आदिवासी असूनही आदिवासींचा दर्जा नाही

आदिवासी जमातीत मोडणारी बिंझवार ही जमात अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक १० वर आहे. पूर्व विदर्भात ही जमात असून बिंझवार या शब्दाचा अपभ्रंश केल्यामुळे काहींच्या जात प्रमाणपत्रावर इंझवार अशी जात नमूद आहे.

ठळक मुद्देइंजवार समाजाचा आरोप : राज्य सरकारने केंद्राला अहवाल पाठविलाच नाही

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : आदिवासी जमातीत मोडणारी बिंझवार ही जमात अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक १० वर आहे. पूर्व विदर्भात ही जमात असून बिंझवार या शब्दाचा अपभ्रंश केल्यामुळे काहींच्या जात प्रमाणपत्रावर इंझवार अशी जात नमूद आहे. या जमातीबाबत ‘बिंझवार-इंझवार’ असा भेद करून राज्य शासनाने आमच्या समाजाच्या सुविधा हिरावून घेतल्या. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या जमातीचे सर्व्हेक्षण करून शिफारशीसह केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बिंझवारची तत्सम जमात म्हणून इंझवार जातीचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवावा, अशी मागणी आदिवासी बिंझवार (इंझवार) समाज समितीचे अध्यक्ष काशीराम वाहारे यांनी पत्रपरिषदेत केली.पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यात ही जमात आहे. झाडीबोली भाषेनुसार बिंझवार या शब्दाचा अपभं्रश होऊन इंझवार असा केला जातो. त्यामुळे ज्याठिकाणी बिंझवार जमातीची नोंद घ्यायची असते तिथे बिंझवार ऐवजी इंझवार अशी नोंद झाल्याने त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. बिंझवार जमातीचे प्रमाणपत्र असलेल्यांना जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहेत. परिणामी, अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गडांतर आले आहे.पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आयुक्तांनी केलेल्या सर्व्हेक्षणात बिंझवार व इंझवार या वेगवेगळ्या दोन जमाती नसून एकच असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातीमध्ये अनुक्रमांक १० वर बिंझवार/इंझवार असा बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी हरकत नाही, असा अभिप्राय आदिवासी विभागाच्या सचिवांना सन २००२ मध्ये दिला आहे. परंतु, राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही पाऊले उचलले नाही. त्यामुळे आदिवासी बिंझवार (इंझवार) समाज समिती नागपूरने सन २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात धाव घेतली.न्यायालयाने बिंझवारची तत्सम जमात म्हणून इंझवारचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिफारशीसह केंद्र सरकारला पाठवावा, असा आदेश दिला. परंतु, सन २०१० पर्यंत राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठविला नव्हता. त्यामुळे आदिवासी संघटना पुन्हा न्यायालयात गेली. तेव्हा राज्य सरकारने न्यायालयात शपथपत्र सादर करून केंद्र सरकारला अहवाल पाठविल्याचे सांगितले.सन २०११ मध्ये या पत्रावर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सदर प्रस्ताव शिफारशींसह पाठविण्याची सूचना केली. परंतु, अजुनही राज्य सरकारने हा प्रस्ताव पाठविलेला नाही. आता तरी बिंझवारची तत्सम जमात म्हणून इंझवार जातीचा समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव शिफारशीसंह केंद्र सरकारला पाठवावा, अशी मागणी आदिवासी बिंझवार (इंझवार) समाज समितीने केली आहे. पत्रपरिषदेत प्रा.वामन शेळमाके, बाबुराव सोनवाणे, जयवंता वाहारे यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.- हा तर आमची जमात संपविण्याचा डावपूर्व विदर्भात ही जमात असली तरी राज्यात या जमातीची संख्या २० हजाराहून अधिक नाही. त्यामुळे या समाजातील काही शिक्षीत बांधवांनी आपले समाजासाठी काही देणे आहे, या भावनेतून शासनस्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. मागील १८ वर्षांपासून ही इंजवार ही जमात आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहे. परंतु त्यांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. ही जमात संपविण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप यावेळी या समाजबांधवांनी केला.