यंदाच्या उन्हाळी हंगामात लाखांदूर तालुक्यात एकूण १६ धान खरेदी केंद्रे मंजूर करण्यात आली. या केंद्रांना प्रारंभापासूनच अनियमित बारदाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. बारदाणा पुरवठा होताना जिल्ह्याच्या पणन अधिकाऱ्यांनी खासगी केंद्र व कृषी सहकारी संस्थात्मक केंद्रांना भेदभावपूर्ण धोरणाचा अवलंब केल्याचा देखील आरोप केला आहे. या धोरणाअंतर्गत तालुक्यातील खासगी ७ केंद्राअंतर्गत लाखो क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. जेव्हा की कृषी सहकारी संस्थांच्या नऊ खरेदी केंद्राअंतर्गत केवळ हजारो क्विंटल धान खरेदीचे वास्तव आहे.
या खरेदी आकडेवारीवरून पणन अधिकाऱ्यांनी खासगी केंद्रांना मोठ्या प्रमाणात बारदाण्याचा पुरवठा केला, तर कृषी सहकारी संस्थांच्या केंद्रांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे. गत काही दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाअंतर्गत ज्युटचा बारदाणा उपलब्ध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धान खरेदीचे निर्देश दिले. मात्र बारदाणा शासनाला उपलब्ध होत नसताना शेतकऱ्यांना कसा काय उपलब्ध होणार?, असा संतप्त सवाल केला. मागील खरिपातील खरेदी केलेल्या धानाची उचल उन्हाळी बारदाण्याचा अनियमित पुरवठा खासगी केंद्रांना खरेदी प्रक्रियेत झुकते माप दिले आहे.
मागणीचे निवेदन लाखांदूरचे तहसीलदार अखिलभारत मेश्राम यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. यावेळी माजी पं. स. सदस्य दीपक चिमणकर, मानबिंदू दहिवले, डॉ. खुशाल मोहरकर, लक्ष्मण धकाते, नरेश सोनटक्के, ओमप्रकाश सोनटक्के यांसह अन्य पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
200721\img-20210720-wa0047.jpg
डिएमओ विरोधात मुख्यमंञ्यांना तक्रार पाठवितेवेळी ऊपस्थित दिपक चिमणकर व अन्य