शासकीय भूखंडावर पिकाची लागवड

शासकीय सहा ते सात एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून धान व तुर पिकाची लागवड केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देसात एकर जमीन : महसूल प्रशासनाचे तक्रारीकडे दुर्लक्ष

मोहन भोयर।लोकमत न्यूज नेटवर्कतुमसर : शासकीय सहा ते सात एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून धान व तुर पिकाची लागवड केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. खापा (दे.) ते परसवाडा (दे) दरम्यान तलाव परिसरात हे रिकामे भूखंड आहे. सदर प्रकरणाची तक्रार महसूल प्रशासनाकडे केली असली तरी त्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.तलावांच्या जिल्ह्यात तलावांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून अल्प पावसामुळे तलाव शेवटची घटका मोजत आहेत. रिकाम्या तलावा शेजारील जमिनीवर अतिक्रमण करणे सुरु आहे. खापा (दे) ते परसवाडा (दे) दरम्यान तलाव असून तीन गावे मांगली, खापा, परसवाडा (दे) सीमेत तलाव व रस्त्यादरम्यान शासकीय जमीन आहे. या सुमारे सहा ते सात एकर शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून मागील वर्षी धान व तुरीचे पिक लावण्यात आले आहे.शासकीय जमिनीजवळ लागूनच शेतकºयांची खागसी शेती आहे. तलाव, रस्ता व खासगी शेती यांचे नेमके सीमांकन कुठून कुठपर्यंत आहे याबाबत महसूल प्रशासनातच गोंधळ दिसत आहे. अनेक वर्षापासून रिकामे भूखंड होते. त्यामुळे मागील वर्षी येथे त्याचे बांध्यात रुपांतर करण्यात आले. तिथे शेती करणे सुरु करण्यात आली. या प्रकरणी तहसीलदारांकडे तक्रार करण्यात आली. तहसीलदार गजेंद्र बालपांडे यांनी मौका चौकशी व पाहणी केली. शासकीय खासगी जमिनीच्या सीमांकन कुठून कुठपर्यंत आहे, याचा शोध घेत आहेत. तलाठी, मंडळ अधिकारी दिमतीला असताना व तालुका स्थळापासून अवघ्या तीन कि.मी. अंतरावर घडलेला प्रकार महसूल प्रशासनाने गंभीरतेने का घेतला नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. तक्रार आल्यानंतर त्याची शहानिशा व सीमांकन मोजणी करण्याकरिता वेळ घालविण्यामागील नेमके कारण कोणते? हा खरा प्रश्न आहे.संबंधित इसमाने अतिक्रमण करून शेती केली की नाही याचा शोध घेण्याची तसदी महसूल प्रशासनाने घेतली नाही. मोका चौकशी व स्थळी तहसीलदार गेल्यानंतर तिथे स्थानिकांनी अतिक्रमण झाल्याची माहिती तहसीलदारांना दिली होती. अनेक वर्षापासून ही जमीन पडीक होती. त्यामुळे त्या जमिनीत लागवड करून शेती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे काय? किमान याची चौकशीची गरज आहे. शासकीय जमिनीवर परवानगी शिवाय काहीच करता येत नाही हा कायदा आहे.खापा ते परसवाडा (दे) दरम्यान तलाव व रस्त्यामुळे जमीन विभागली गेली आहे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती केल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. मोका चौकशी केल्यावर सीमांकन तात्काळ कळत नाही. नियमानुसार जमिनीची मोजमाप करून नियमानुसार दंड आकारून कारवाई करण्यात येईल.-गजेंद्र बालपांडे, तहसीलदार, तुमसर.