प्रधानमंत्री घरकूल योजनेत साडेआठ हजार घरकूल पूर्ण

जिल्ह्यात शासनाच्या विविध लोकोपयोगी कामांना मोठ्या प्रमाणात गती मिळाली असून प्रधानमंत्री घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आठ हजार ७६४ घरकूल पूर्ण झाले आहेत तर मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची ८.५ कोटींची कामे सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शांतनु गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची ८.५ कोटींची कामे सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यात शासनाच्या विविध लोकोपयोगी कामांना मोठ्या प्रमाणात गती मिळाली असून प्रधानमंत्री घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आठ हजार ७६४ घरकूल पूर्ण झाले आहेत तर मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची ८.५ कोटींची कामे सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शांतनु गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात मागील तीन वर्षात १५ हजार ४५३ घरकुलांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी सात हजार ८६४ घरकुल पूर्ण झाले असून प्रपत्र ड मध्ये १६ हजार घरकुलांची डाटा ऐंट्री करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात १२ योजना सुरू आहेत. त्यावर आठ कोटी पाच लाख रूपयांचा खर्च होणार आहे.त्यापैकी २०१८ अखेरपर्यंत नऊ योजना पूर्ण होणार आहे. कृषी पंपांना वीज पुरवठ्यांतर्गत ५० कोटी रूपयांच्या कामाचे कार्यारंब आदेश देण्यात आले आहे. ही कामे डिसेंबर २०१९ पर्यंतपूर्ण होणार असल्याची माहिती दिली.प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत २०१७-१८ मध्ये १६२ लाभार्थ्यांना ५३ लाख ४१ हजार रूपयांचा लाभ देण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजनेत १३७५ पैकी १२५२ कामे पूर्ण झाली असून त्यावर १२ कोटी ६५ लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहे. २०१८-१९ मध्ये १४० गावांमधील २२२७ कामांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाºयांनी दिली आहे.या पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनिता साहू, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय भाकरे, उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय जोगदंड उपस्थित होते.न्यायालयाचा स्थगनादेशाने अतिक्रमण हटविले नाहीअशोक लेलँड कंपनीच्या चिखली हमेशा येथील जागेबाबत जुलै १९९४ मध्ये कंपनीने न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाकडून अंतिम स्थगनादेश देण्यात आले आहे. डिसेंबर २००५ मध्ये कंपनीने केंद्र सरकारकडे वनजमीन मागणीवा प्रस्ताव सादर केला. राज्य शासनाने एप्रिल २००५ मध्ये तो प्रस्ताव पाठविला. कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रकरण पुन्हा सुनावनीस आले. २० जून २००६ च्या आदेशान्वये कंपनीच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र शासनाचा निर्णय होईपर्यंत व त्यानंतर एक महिन्यापर्यंत आॅक्टोबर १९९४ मधील दिलेला स्थगनादेश कायम राहिल, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. कंपनीचे जमीन मागणी प्रकरण प्रलंबित असल्याने व उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश असल्याने अतिक्रमण हटविण्यात आले नसल्याची माहिती जिल्हाधिकाºयांनी दिली. जिल्हा प्रशासन कुणालाही पाठीशी घातल नसल्याचे त्यांची सांगितले.