सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्राधान्य मिळत असले तरी अठरा वर्षांपासून झरी उपसा प्रकल्प राजकीय उदासीनतेचा बळी ठरला होता. या अपूर्ण प्रकल्पामुळे लाखांदूर तालुक्यातील सुमारे अडीच हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनापासून वंचित होती. झरी (मुर्झा) हे गाव डोंगराळ भागात असून, विस्तीर्ण वनराईत आहे. इटियाडोह धरणाचा अर्जुनी मोरगाव येथील मुख्य कालवा झरी तलावापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. धरणात झरी उपसा सिंचन योजना प्रकल्पासाठी हक्काचे १२.९४ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. या दरम्यान कालवा तयार केल्यास ३५ दुष्काळी गावातील २ हजार १९५ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊन सुमारे एक लक्ष लोकांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो.
२२ एप्रिल २०१० च्या परिपत्रकानुसार या प्रकल्पाला २५ कोटी व त्यापेक्षा अधिक किमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ‘झरी उपसा सिंचन योजना प्रकल्प’ असे नामकरण करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अंतर्गत इटियाडोह प्रकल्पाच्या नियोजनातून १२.९४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपसा सिंचन योजनेकरिता उपलब्ध करून देण्याची मान्यता शासनाने दिली असल्याचे पत्र तत्कालीन शासनाचे उपसचिव प्र. ना. घोडके यांनी कार्यकारी संचालकांना दिले होते. ३० जून २०१२ रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग मंत्रालय मुंबई यांना झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता टप्पा १ च्या कामाचा प्रस्ताव मान्यतेकरिता सादर केले होते. मात्र, मध्येच माशी शिंकली आणि पुन्हा हा प्रकल्प अडगळीत पडला. दरम्यान, ३० जानेवारी २०२१ रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता लाखांदूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष बालू चुन्ने यांच्या नेतृत्वात निवेदन सादर करून झरी तलाव प्रकरण मार्गी लावण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर मंत्री पाटील यांनी निवेदनकर्त्यांना प्रकल्पाचे दस्तऐवज घेऊन मुंबई मंत्रालयात पाचारण केले होते. या चर्चेअंती इटियाडोह धरणाच्या अर्जुनी/मोरगाव येथील मुख्य कालव्यापासून झरी तलावापर्यंत पाच किलोमीटर अंतराचा कालवा बनवून प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासंबंधी पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा मार्फत कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग यांना सादर करून झरी उपसा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता १८ वर्षांपासून वनवासात असलेल्या या प्रकल्पाला गती मिळणार असून, ३५ गावांतील शेती सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.