रासायनिक खताचे दर वधारले

केंद्र सरकारने खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला धानाच्या हमीभावात १८० रुपयांनी वाढ करून धान उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याचा डांगोरा पिटला. मात्र त्यानंतर रासायनिक खतांच्या किमतीत प्रती क्विंटल २५० ते ३०० रुपयांनी वाढ करून शेतकऱ्यांची गळचेपी चालविली आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची गळचेपी : दीडपट हमीभाव केवळ स्वप्नरंजन, खतांच्या दरात २५० ते ३०० रुपयांची वाढ

<p>हरिश्चंद्र कोरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कविरली (बु.) : केंद्र सरकारने खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला धानाच्या हमीभावात १८० रुपयांनी वाढ करून धान उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याचा डांगोरा पिटला. मात्र त्यानंतर रासायनिक खतांच्या किमतीत प्रती क्विंटल २५० ते ३०० रुपयांनी वाढ करून शेतकऱ्यांची गळचेपी चालविली आहे. यावर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासून पावसाने समाधानकारक हजेरी लावल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांचे रोवणे आटोपले आहेत. सद्यस्थितीत शेतकरी धान रोवणीची निगा घेत रासायनिक खतांची मात्रा देऊन विविध औषधांची फवारणी करीत आहेत. यंदा मे महिन्याच्या तुलनेत सध्या खतांच्या दरात सरासरी २५० ते ३०० रुपयांनी वाढ झाल्याचे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सहन करावा लागत आहे. अशातच गतवर्षी धानाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून शेतकºयांची लुबाडणूक करण्यात आली. यंदा केंद्र शासनाने धानाच्या हमीभावात १८० रुपयांनी भरीव वाढ करून शेतकºयांना दिलासा दिला. परंतु लागलीच रासायनिक खतांच्या दरात वाढ करून उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचे स्वप्न धुळीस मिळविले. परिणामी शासनाने दीडपट हमीभाव दिल्याचा कांगावा करून केवळ शेतकऱ्यांचे स्वप्नरंजन केल्याचा आरोप काही जाणकार शेतकऱ्यांनी केला आहे.वस्तू व सेवा कराने वाढविली डोकेदुखीखते, बियाणे, औषधे आदी शेती साहित्यावर सरकारने वस्तू सेवा कर लादला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कराच्या स्वरुपात पैसा येत असला तरी लादण्यात आलेल्या वस्तूसेवा कराने शेतकऱ्यांसह कृषी केंद्र चालकांची डोकेदुखी वाढविली आहे.माल एकच पण दर वेगवेगळेफर्टिलायझर साहित्यावर सरकारने ५ टक्के कीटकनाशकांवर १८ टक्के तर काही कृषी साहित्यावर १२ ते १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लावला आहे. सध्या हा कर शेतकऱ्यांसह कृषी केंद्र चालकांच्या अडचणीत भर टाकत असून खतांचा माल एकच असताना वेगवेगळ्या कंपन्या आपले उत्पादन वेगवेगळ्या दरात विकत आहेत. परिणामी शेतकरी यात विनाकारण भरडल्या जात आहे.