लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्या प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांना घेऊन अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पुढाकाराने बुधवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून यांची भेट घेत चर्चा करण्यात आली. यात अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक संघाच्या समक्ष सीईओ यांनी शिक्षकांच्या समस्या निकाली काढण्यासोबतच मूल्यमापन निवड समितीच्या बैठकीत वरिष्ठ श्रेणीची प्रकरणे निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. उल्लेखनीय म्हणजे संघाच्या पुढाकारानंतर १३ जुलै रोजी मूल्यमापन निवड समितीची बैठक होणार आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पत्रही निर्गमित केले आहे. बुधवारी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पुढाकारात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन पानझाडे यांच्याशी चर्चा करून शिक्षकांच्या विविध समस्यांवर समाधानकारक चर्चा करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे समस्या निकाली न निघाल्यास संघटनेकडे उपोषणाशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष रमेश सिंगनजुडे, जिल्हा सरचिटणीस ज्ञानेश्वर दमाहे, जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष केशव बुरडे, विजय चाचेरे, अशोक ठाकरे, श्रावण लांजेवार, सुनील निनावे, दिलीप ब्राह्मणकर, विलास टिचकुले, मूलचंद वाघाये, विकास गायधने, अरुण बघेले, आदेश बोंबार्डे, प्रेमलाल हातझाडे, बाळकृष्ण भुते, नरेश शिवरकर, शिवम घोडीचोर, माणिक नाकाडे, कृष्णा सामृतवार, युवराज देशमुख, तेजराम नखाते, प्रदीप मेश्राम, राजेश पटेल, संतोष खंडारे, सुरेश कोरे, यशपाल बघमारे, नरेंद्र रामटेके, संजय आजबले, सुरेश ठाकरे, विनायक कोसरे, योगेश दोडके, मंगेश नंदनवार, जी.आर. मालधारी, विठ्ठल चचाने, मुरारी कडव, आशा गिरीपुंजे, नेपाल तुरकर, राजेश गजभिये, विठ्ठल हारगुडे, रमेश नागपुरे, रमेश पारधीकर, रवी नखाते, हरिदास धावडे, अनिल शहारे, सिद्धार्थ चौधरी, प्रवीण राऊत, पतीराम केवट, संतोष चव्हाण, विजय जाधव, उमराव शेंडे, नीलेश चव्हाण व बहुसंख्य शिक्षक उपस्थित होते.
अशा आहेत मागण्या - संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात वरिष्ठ श्रेणीची (चटोपाध्याय) प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, २४ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांचे निवड श्रेणीचे प्रकरण निकाली काढावे, अधिसंख्य शिक्षकांना वार्षिक वेतनवाढ देऊन त्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आदेश देणे, बीएस्सी झालेल्या शिक्षकांची विज्ञान शिक्षक म्हणून नियुक्ती करावी, २०१४ ला पदवीधर शिक्षक नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना चंद्रपूरप्रमाणे पदवीधर पदाची वेतन श्रेणी लागू करणे, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक व पदवीधर शिक्षकांच्या जागा भराव्यात, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रकरणे मंजूर करावीत, मागील वर्षी निवड श्रेणी वरिष्ठ श्रेणी मंजूर झालेल्या शिक्षकांची थकबाकी द्यावी, गतवर्षी निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी मंजूर झालेल्या शिक्षकांची थकबाकी द्यावी, २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची डीसीपीएस योजनेंतर्गत १० टक्के रक्कम कपात झालेली पीएफ खात्यात जमा व सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम द्यावी, मानवी वेतनवाढीचे प्रकरण निकाली काढावे, समाजकल्याण अंतर्गत शिष्यवृत्तीचे प्रकरण तालुकास्थळी स्वीकारण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.