कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे धरणे

महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे यांच्यावतीने राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, कंत्राटी, ठेकेदारी, रोजंदारी, अनुकंपा, अंशकालीन, पदविधर व अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत मागण्या व महाराष्ट्र शासनाचा निषेध व्यक्त करण्याकरिता संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा मुख्यालयी धरणे देण्यात आले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : महासंघाने दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे यांच्यावतीने राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, कंत्राटी, ठेकेदारी, रोजंदारी, अनुकंपा, अंशकालीन, पदविधर व अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत मागण्या व महाराष्ट्र शासनाचा निषेध व्यक्त करण्याकरिता संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा मुख्यालयी धरणे देण्यात आले.त्या अनुषंगाने संघटनेची जिल्हा शाखा भंडारा यांच्यातर्फे त्रिमुर्ती चौक जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा या ठिकाणी सोमवारला संघटनेचे महाराट्राचे उपमहासचिव सूर्यभान हुमणे यांच्या नेतृत्वात एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येवून राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.राज्यातील सर्वच विभागातील बऱ्याचश्या मागण्या ह्या मागील चार ते पाच वर्षापासुन प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागु करण्यात येवून थकबाकी रोखीने अदा करण्यात यावी, नौकर भरतीवर असलेली बंदी उठविण्यात यावी, ३० टक्के नौकर कपात करण्यात येवू नये, ४ ते ५ लाख रिक्त पदाचां अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष भरण्यात यावा, अंशकालीन पदविधर यांना विना अट सेवेत सामावुन घेण्यात यावे, ९ फेब्रुवारी २०१८ चा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्या करणारा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अनुकंपाधारक लाभार्थ्यांना रिक्त पदांवर तात्काळ सेवेत सामावुन घ्यावे, सध्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदावर सामावुन घेण्यात यावे, कंत्राटी पध्दती बंद करण्यात येवून खाजगीकरण थांबवावे, आंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांना चतुर्थ कर्मचारी वेतनश्रेणी देण्यात यावी, अशा गटप्रवर्तक यांना त्यांची शैक्षणिक योग्यता लक्षात घेता त्यांना तृतीय कर्मचारी वेतनश्रेणी लागु करण्यात यावी, भुविकास बँकेतील कर्मचाऱ्यांची दुरावस्था लक्षात घेता त्यांना ४६ महिन्यांचे थकीत वेतन, ग्रॅच्युएटी, रजेचे वेतन, नोव्हेंबर २००५ नंतर शासनाच्या नियमित सेवेतील कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागु करण्यात यावी, २६ आॅक्टोंबर २०१६ च्या सर्वोच्च न्यालयाच्या निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचाºयांना समान काम समान वेतन तात्काळ प्रभावाने लागु करण्यात यावे या व अश्या अनेक प्रलंबित समस्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुहास दिवसे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आले.धरणे आंदोलनात जिल्ह्यात विविध संघटनानी आपला सहभाग नोंदवून सहकार्य केले. त्यामध्ये राज्य परिवहन कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना, सनफलॅग रोजंदारी कर्मचारी संघटना, कंत्राटी कर्मचारी संघटना, रुग्णवाहन चालक संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटनेनी सहभाग घेतला. यावेळी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे चे उपमहासचिव सुर्यभान हुमणे, महिला अध्यक्ष रजनी वैद्य, मनिष वाहणे, विनय सुदामे, विनोद बन्सोड, विजय नंदागवळी, प्रशांत लेंडारे, दिलीप घोडके, पारस रंगारी, सुरेश शेंडे, सचिन गजभिये, विजय पेटकर, बोकडे, एम. एस. निंबार्ते, शरद वासनिक, लांबट, युवराज रामटेके, शैलेश जांभुळकर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी सिध्दार्थ भोवते, अनमोल देशपांडे, अशोक डोंगरे, प्रभु ठवकर, अजय जनबंधु, चौरे, कन्हैय्या शामकुवर, विनोद मेश्राम, रुपेश हुमणे, विजय शहारे, केवळदास घरडे, मोहन मेश्राम, प्रशांत मेश्राम आदी उपस्थित होते.