कास्ट्राईब महासंघाची सचिवांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे यांची राज्याचे मुख्य सचिव दीपक जैन व सामाजिक न्याय विभाग सहसचिव दि.रा. ढिंगळे यांच्या सोबत संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, सूर्यभान हुमणे उपमहासचिव व संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक पार पडली.कास्ट्राईब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्याबाबत मंत्रालयात मुख्य सचिव दीपक ...

ठळक मुद्देमंत्रालयात बैठक : समस्या सोडविण्याचे मुख्य सचिवांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे यांची राज्याचे मुख्य सचिव दीपक जैन व सामाजिक न्याय विभाग सहसचिव दि.रा. ढिंगळे यांच्या सोबत संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, सूर्यभान हुमणे उपमहासचिव व संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक पार पडली.कास्ट्राईब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्याबाबत मंत्रालयात मुख्य सचिव दीपक जैन यांच्यासोबत बैठक झाली. यामध्ये संघटनेकडून राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मुख्य सचिव यांच्याकडे मांडण्यात आल्या. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग केंद्राप्रमाणे तात्काळ लागू करण्यात यावा, कंत्राटी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम स्वरुपी सामावून घ्यावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून आरक्षणानुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, मागील ४ ते ५ वर्षापासून राज्यात पदभरतीची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सर्वच विभागात बºयाच मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहे. रिक्त पदांची भरती व मागासवर्गीयांचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा. नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे व न्याय विभागातील कर्मचाऱ्यांना लावण्यात आलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे आरोग्य विभागातील बंधपत्रित आरोग्य सेविकांना शासन सेवेत कायम स्वरुपी सामावून घेण्यात यावे, भूविकास बँकेतील कर्मचाºयांचे ५० महिन्यांचे थकीत वेतन पेंशन, जीपीएफ, ग्रॅच्युएटी व इतर आर्थिक लाभ तात्काळ देण्यात यावे, अपंग, अनुकंपा, प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर कर्मचाºयांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन मुख्य सचिवांना देवून चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्य सचिवांनी बहुतेक प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले.सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दि.रा. ढिंगळे यांच्याशी बैठक मंत्रालयात त्यांच्या दालनात झाली. यावेळी राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती चालू वर्षात देण्यात यावी, सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरुपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, वसतिगृहातील गृहपाल यांना वर्ग २ च्या पदाची मान्यता देण्यात यावी, गृहपाल यांना सहाय्यक आयुक्त या पदावर पदोन्नती देण्यात यावी, अशा अनेक विषयांचे निवेदन देण्यात आले.यावेळी सहकार सचिव एस.एस. संधू, मुख्य अप्पर सचिव (सेवा) मुकेश खुल्लर, उपसचिव (साप्रवि) टि.वा. करपते यांची भेट घेऊन विविध विषयांचे निवेदने देऊन चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळात संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, उपमहासचिव सूर्यभान हुमणे, डॉ.मधुकर रंगारी, डॉ.विनोद भोयर, नागपूर विभागीय अध्यक्ष सीताराम राठोड, गोंदियाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद बंसोड, अंशकालीन पदवीधर अध्यक्ष शैलेश जांभुळकर, गोपी भगत, हरिश्चंद्र ढांडेकर, सुधा बनाफर, सचिव निशा पाचे, सिंगनजुडे, शहनाज बानो शेख उपस्थित होते.