शासन आदेश जारी : ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊनच होणार दुरुस्ती
जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबविण्याचे सरकारचे निर्देश
शासन आदेश जारी : ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊनच होणार दुरुस्ती
चंदन मोटघरे
लाखनी : राज्य सरकारने सातबारावरील जातिवाचक नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव मंजूर करावा लागणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता सातबारा उताऱ्यावरील जातिवाचक शेतीचे स्थानिक नाव याची नोंद वगळून त्याऐवजी गावातील स्थानिक भौगोलिक स्थितीशी निगडित, नदी-नाल्यांशी निगडित नावे दिली तरी चालणार आहेत.
राज्यातील जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाविषयक गाव नमुना नंबर सातबारा उताऱ्यात शेतीचे स्थानिक नाव याविषयी स्वतंत्र रकाना आहे. काही गावांतील सातबारा उतारा यातील रकान्यात शेतीची जातिवाचक स्थानिक नावे नोंदवली असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आलेली आहे. राज्यात सामाजिक सलोखा व सौहार्दपूर्ण वातावरण राहून, राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्यासाठी राज्य सरकारने सातबारामधील नाव दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शासन निर्णयदेखील मंजूर केला आहे.
बॉक्स
विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश
गावातील अधिकार अभिलेखातील सातबारा उताऱ्यातील शेतीचे स्थानिक नाव या सदरी असलेली जातिवाचक शेतीचे स्थानिक नाव याची नोंद कमी करून सुधारित नोंद घेण्याचे निर्देश क्षेत्रीय महसूल अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. हे नाव वगळून त्याऐवजी आवश्यक असल्यास गावातील स्थानिक भौगोलिक स्थितीशी निगडित तसेच नदी-नाले यांच्याशी निगडित नावे देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊनच ही कृती तहसीलदारांना करावी लागणार आहे. मात्र, तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी यांची प्रथम मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यातील शेतीचे स्थानिक नाव अद्ययावत करावे लागणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.