सरकारी पट्टेदारांची सदोष नोंद रद्द करणार

शहराच्या विविध समस्या व सरकारी पट्टेदारांची नोंद रद्द करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे सोबत चर्चा करुन सदर प्रक्रिया जलद पूर्ण व्हावी, याकरीता सूचना दिल्या आहेत. तसेच आवश्यकता पडल्यास शासन परिपत्रक, मागदर्शक सूचना इत्यादी बाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असे असे प्रतिपादन आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केले.

ठळक मुद्देपरिणय फुके : शासन आपल्या दारी योजनेंतर्गत गती देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शहराच्या विविध समस्या व सरकारी पट्टेदारांची नोंद रद्द करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे सोबत चर्चा करुन सदर प्रक्रिया जलद पूर्ण व्हावी, याकरीता सूचना दिल्या आहेत. तसेच आवश्यकता पडल्यास शासन परिपत्रक, मागदर्शक सूचना इत्यादी बाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असे असे प्रतिपादन आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केले.जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी दिलेल्या सूचनेद्वारे भंडारा शहरातील नझुल मधील ज्या मिळकत धारकांच्या मिळकत पत्रिकेवर ‘सरकारी पट्टेदार’ अशी सदोष नोंद आहे. ती नोंद कमी करण्यासंबंधाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगर परिषद भंडारा व भूमी अभिलेख विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सार्वजनिक वाचनालय, गांधी चौक भंडारा येथे शिबीराचे आयोजन करुन मार्गदर्शन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी नगराध्यक्ष सुनिल मेंढे, मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा भूमी अभिलेख एम.बी. पाटील, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक रत्नाकर खांडेकर, हेमराज राऊत, उपाध्यक्ष आशिष गोंडाणे, गौरीशंकर खीची, नगरपरिषदेचे सभापती, नगरसेवक, नगरसेविका उपस्थित होते. शासकीय पट्टेदार नोंद रद्द करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता केल्यास ६० दिवसांच्या आत सरकारीभंडारा शहरासाठी पाणी पुरवठा योजनेंकरीता ६० कोटी रुपये मंजूर झालेली असून दोन महिन्यात भूमी पूजन होऊन १८ महिन्यात काम पूर्ण होईल. भुयार गटार योजना, नगर परिषदेची सर्व विभागाची शासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी प्रशासकीय इमारत १०० कोटी रुपये, मिस्किन टॅक गार्डन विकसित करण्यासाठी ५ कोटी रुपये व शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाकरीता ८७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. संपूर्ण योजना शहराकरीता महत्वपूर्ण असून त्याचा सर्व नागरिकांना निश्चित फायदा होईल, आमदार परिणय फुके म्हणाले.सुनिल मेंढे यांनी भंडारा शहरात सध्या नगरपरिषदेच्या मालमत्ता नोंदवहीनुसार अंदाजे २२ हजार मालमत्ताधारक भंडारा शहरात आहेत. त्यापैकी अंदाजे ८ हजार ७०० मालमत्तेवर सरकारी पट्टेदार अशी नोंद ही शासनाच्या चुकीने झालेली आहे. त्यापैकी १४०० ते १५०० मालमत्तेवरील सरकारी पट्टेदार सरसकट कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार तसेच पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत भंडारा शहरात प्रथम टप्प्यात ५४३ घरकुल मंजूर झालेले असून २४ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी व बांधकाम परवाना वितरित करण्यात आले.दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत वित्तीय सारक्षता कार्यक्रमात नेहांत, शरण्य, देवयानी, विधी, नवीदिशा, दिव्यज्योती, एकविरा, श्रध्दा अशा 9 महिला बचत गटांना प्रत्येकी १० हजार असे एकूण ९० हजार व मुद्रा व अग्रणी वस्तीस्तर संस्थेला बँक आॅफ महाराष्ट्र मार्फत १२ महिला बचत गटाला प्रत्येकी १ लाख २५ हजार रुपये प्रमाणे १५ लक्ष व सहा लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वय ंरोजगाराकरीता सहा लक्ष तसेच बँक आॅफ इंडिया भंडारा मार्फत चार महिला बचत गटाला व पंजाब नॅशनल बँक मार्फत १ महिला बचत गटाला प्रत्येकी दोन लाख कर्ज वितरित करण्यात आले आहे, असे नगराध्यक्ष सुनिल मेंढे यांनी सांगितले.जिल्हा भूमी अभिलेख एम. बी. पाटील यांनी निवारा ही भूखंड असल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. लीज नसतांनाही चुकीने सरकारी पट्टेदार नोंद झालेली आहे. ती रितसर पध्दतीने कमी करता येईल त्याकरीता अपील अर्ज सादर करणे, त्यावर सुनावणी व पात्र नागरिकांना दोन महिन्यात सरकारी पट्टेदार ही नोंद कमी करता येईल. त्यामध्ये अपील अर्ज, माफीचा अर्ज, विमा खसारा क्रमांक १०० रुपयांच्या कोर्ट फी स्टॅम्पवर, १९२०-२१ चा खसारा, नकाशा, १९३५-३६ चा खसरा हा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे प्राप्त होईल. १९५७-५८ चा खसारा, नकाशा हा नझुल कार्यालय येथे प्राप्त होईल. सदर अर्जाला ५० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे, अशा कागदपत्राची पुर्तता करुन अपील दाखल करावी लागेल. अपील केल्याशिवाय प्रशासनाला निर्णय घेता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. संचलन शहर अभियान व्यवस्थापक प्रविण पडोळे यांनी केले. सदर कार्यक्रमाकरीता धनश्री वंजारी, कलाम शेख, उषा लांजेवार, रेखा आगलावे यांनी प्रयत्न केले. सदर कार्यक्रमास मोठया संख्येने नागरिक व बचत गटातील सदस्य उपस्थित होते.