रानडुक्कर, रोहीचे संरक्षण रद्द करा

पूर्व विदर्भात शेतातील उभ्या पिकांचे नुकसान करणाऱ्या रानडुक्कर आणि रोही, निलगाय उपद्रवी ठरणाऱ्या प्राण्यांना केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या अंतर्गत असलेल्या सुची

भंडारा : पूर्व विदर्भात शेतातील उभ्या पिकांचे नुकसान करणाऱ्या रानडुक्कर आणि रोही, निलगाय उपद्रवी ठरणाऱ्या प्राण्यांना केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या अंतर्गत असलेल्या सुची क्रमांक ३ मध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे. सदर संरक्षण रद्द करून सुची क्रमांक ५ मध्ये समावेश करण्यात यावा, अशा आशयाचे निवेदन केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्र्यांना साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष श्रीराम दादा टिचकुले यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील १२ तालुक्यातील ४४० गावातील ११ हजार ३०६ शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या यावर आहेत. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रचंड प्रमाणात होणारे नुकसान थांबविले जाऊ शकते.पुर्व विदर्भातील धान आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रानडुक्कर आणि रोही या प्राण्यांचा शेतीसाठी प्रचंड उपद्रव आहे. शेतात उभ्या पिकाची या दोन्ही वन्य प्राण्यांकडून प्रचंड नासाडी केली जाते. पिकांचे डोळ्यादेखत नुकसान होत असतानाही या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी शेकऱ्याला नाही. परिणामी नुकसान सहन करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर या जिल्ह्यातील ४० टक्के क्षेत्र झुडपी जंगलाने व्याप्त आहे. रानडुक्कर आणि रोही दिवसभर झुडपी जंगल आणि शेतात लपून राहतात व रात्रीच्या वेळी समुहाने येवून शेतपिकाचे नुकसान करतात.केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या क्रमांक १ च्या सुचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या बिबट, चित्ता, वाघ, सिंह या प्राण्यांचे खाद्य म्हणून रानडुक्कर आणि रोही यांचा समावेश सुची क्रमांक ३ मध्ये असल्याने या प्राण्यांची विनापरवानगी शिकार करता येत नाही. हा अधिनियम लागू झाल्यापासून ४० वर्षानंतर वाघ, सिंह यांच्या प्रजनाचे कमी झालेले प्रमाण आणि वाढलेली अवैध शिकार यामुळे या प्राण्यांची संख्या नगण्य झाली आहे. जेव्हा की, रानडुक्कर व रोही यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. शासनाकडून वाढत्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी कोणतेही प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आलेले नाहीत. जंगलामध्ये या प्राण्यांना पुरेशा प्रमाणात खाद्य न मिळाल्याने प्राण्यांनी गावाच्या आणि शेतीच्या दिशेने वाटचाल करणे सुरू केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना डोळ्यादेखत नुकसान पहावे लागत आहे. शासनाकडून परवानगी घेवून या प्राण्यांना मारण्याची सोय आहे. मात्र परवानगी घेताना असलेल्या अटी यामुळे याचा कुणीही लाभ घेत नाही. नुकसानीनंतर शासनाकडून मिळणारी भरपाईसुद्धा होणाऱ्या नुकसानीचा दहा टक्केच असते. अशा परिस्थितीत सुची क्रमांक ३ मध्ये असलेले संरक्षण रद्द करून सुची क्रमांक ५ मध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे दादा टिचकुले यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)