लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील जागांवर निवडणुकीला स्थगिती आली. या प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांना पक्षाची तिकीट मिळाली ती आता कोणत्या कामाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंबहूना सर्वच निवडणूक प्रक्रीया रद्द होणार काय या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सर्वांच्या नजरा १३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. तसेच रिंगणातील उमेदवारांमध्येही धास्तीचे वातावरण आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ तर पंचायत समितीच्या १०४ जागांसाठी निवडणूक घोषित करण्यात आली होती. विविध पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनीही नामांकन दाखल केले. मात्र नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १३ व पंचायत समितीच्या २५ जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. एकूण या २८ जागांवर जे उमेदवार उभे होते त्यांनी जीवाचे रान करून पक्षाचे तिकीट (एबी फार्म) मिळविले होते. ऐनवेळी निवडणूक प्रक्रीयेला स्थगिती मिळाल्याने या प्रवर्गातील उमेदवरांची प्रचंड निराशा झाली. भाऊ आम्हाला मिळालेल्या पक्षाची तिकीट आता कोणत्या कामाची, असा सवालही उपस्थित होत आहे.१३ डिसेंबरला निर्णय काय होईल ते होईल. तोपर्यंत अन्य निवडणुकांबाबत संभ्रमता कायम आहे. एकाच वर्गातील काही विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची व काहींना स्थगिती द्यायची काय, असा सवालही व चर्चा उमेदवारांमध्ये दिसून येत आहे. ६ डिसेंबरला ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगितीची माहिती समोर आल्यानंतर उर्वरित जागांवर निवडणुका होतील, असे चित्र स्पष्ट झाले होते. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. दरम्यान काही उमेदवारांनी अर्ज सादर केल्यानंतर आपल्या क्षेत्रात प्रचाराचा नारळही फोडला. मात्र स्थगितीच्या आदेशानंतर व ओबीसी संघटनांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे प्रचारातील नारळाचा फुसका बार होणार काय, अशीही चर्चा रंगली आहे.
शिगेला पोहचली उत्सुकता
- जिल्हा परिषदेच्या ३९ जागांसाठी ३६१ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यात १९८ पुरूष आणि १६३ महिलांचा समावेश आहे. १०४ पैकी ७९ पंचायत समितीच्या जागांसाठी ५४४ उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र ओबीसी प्रवर्गातील जागांवर निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्यानंतर आता या सर्वांमध्ये अस्वस्थता व्याप्त आहे. - १३ डिसेंबरला काय निर्णय होतो याची प्रत्येकाच्या मनातील उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. १३ डिसेंबरलाच उमेदवार मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. निवडणुका झाल्यास चिन्ह वाटप व खऱ्या अर्थाने प्रचाराला सुरूवात होईल. मात्र निवडणूक रद्दचा निर्णय झाल्यास सर्व प्रक्रीया तिथेच थांबणार आहे.
तर पैसा पाण्यात- राजकारण म्हटले की पैसा पाण्यासारखा ओतावा लागतो. जीवाचे रान करून पक्षश्रेष्टींकडून तिकीट मिळविण्यासाठी मेहनत घेतली. कार्यकर्त्यांपासून ते बॅनरपर्यंतचा खर्च झाला. निवडणुका घोषित होण्यापुर्वी मतदारांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठीही आर्थिक भार सहन करावा लागला. आता निवडणुका होणार की नाही याबाबत संभ्रमता कायम आहे. निवडणुका रद्द झाल्या तर पैसा पाण्यात जाणार काय, अशी खमंग चर्चाही व तशी भीतीही उमेदवारांना लागली आहे. आता नजरा फक्त निर्णयाकडे.