शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करा

राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणाने सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांच्या धानाला भाव नाही.

काँग्रेसची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनभंडारा : राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणाने सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांच्या धानाला भाव नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. ‘अच्छे दिन’ चे स्वप्न दाखवणाऱ्या भाजपाने आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमेटीच्या वतीने करण्यात आली. याचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी यांना दिले आहे.दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज भरणे अशक्य आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा भाजपाने केली पाहिजे. पण सरकारने कर्ज माफी केली नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी तरतूद केली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, वीज देयके माफ करावीत, आगामी हंगामासाठी मोफत खते, बि - बियाणे उपलब्ध करून द्यावीत, नवीन हंगामाकरिता कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनानुसार, महावितरणाने गेल्या काही महिन्याच्या वीज बिलांमध्ये विविध प्रकारचे चार अतिरिक्त वीज अधिभार या नावाखाली लावले आहेत. विशेष म्हणजे हे अधिभार इतके अधिक आहेत की सामान्य ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारे आहे. नव्या १६ टक्के वीज शुल्क हा नवीन कर लादण्यात आला. या दरवाढीमुळे सर्वांना अतिरिक्त दरवाढीचा बोजा सहन करावा लागत आहे. हा अतिरिक्त अधिभार त्वरीत रद्द करण्यात यावा.पेट्रोलच्या व डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. सरकारने सदर दरवाढीवर नियंत्रण आणून दरवाढ रद्द करावी. सबसिडीमध्ये घोळ घातला जातो. म्हणून सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्याची पहिली कारवाई झाली ती घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरवर. विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडरचे दर ८६ रुपयांनी वाढल्याने सर्वसामान्य आर्थिक बोझा पडला आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत गॅस सिलेंडरच्या दरात सहा वेळा वाढ झाली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे मागील सहा - सात महिन्यात गॅस सिलेंडर २७१ रुपयांनी महागला आहे. नोटाबंदीमुळे बाजारात चलनटंचाई निर्माण झाली. बाजारातील उलाढालीमध्ये अट झाली. आर्थिक व्यवहार मंदावले. मागणी घटली. नोटाबंदीमुळे बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. व्यापार उद्योग मंदावले आहेत. विशेषत: स्थलांतरीत कामगारांचे रोजगार गेले असून हे कामगार परत आपापल्या गावी जाऊ लागले आहेत. नोटाबंदीचा पहिला फटका स्थलांतरीत कामगारांना बसला आहे. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात माजी राज्यमंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे, जि.प. अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, माजी आमदार सेवक वाघाये , आनंदराव वंजारी, जिया पटेल, प्रमिला कुटे, प्रमोद तितीरमारे, मनोहर सिंगनजुडे, जि.प. सभापती विनायक बुरडे, मधुकर लिचडे, बशीर पटेल, सीमा भुरे, महेंद्र निंबार्ते, अरविंद कारेमोरे, धनराज साठवणे, भूषण टेंभुर्णे, सचिन घनमारे, राजकपूर राऊत, माणिकराव ब्राम्हणकर, नंदू समरीत, नंदू समरीत, प्रेम वनवे, निळकंठ कायते, प्यारेलाल वाघमारे, प्रभू मोहतुरे, सुनिल गिऱ्हेपुंजे, मनोहर उरकुडकर, भावना शेंडे, प्रशांत देशकर, प्रशांत सरोजकर, रजनी आत्राम आदींचा समावेश होता. (जिल्हा प्रतिनिधी)