आलेसूर : जिल्ह्यात सन २००४ ते २००५ मध्ये ग्रामविकास मंत्रालयाच्या आदेशाने प्रत्येक ग्रामस्तरावरील ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामसभेतून जैवविविधता समित्या स्थापित करण्यात आल्या. मात्र आजता गायत ग्रामपंचायतीमध्ये एकही नियोजन व मुखातून वाचता काढण्यात आली नाही. परिणामी सद्यस्थितीत जैव विविधता समिती म्हणजे काय, हा थेट अधिकारी व पदाधिकारी यांनाच विसर पडल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे समित्या केवळ कागदावर जिवंत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. केंद्र शासनाने २००२ मध्ये जैव विविधता कायद्याची स्थापना केली व २००३ मध्ये राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणामुळे २००४ मध्ये जैवविविधता संबंधीचे नियम स्विकारण्यात आले. भारतात खऱ्या अर्थाने जैविक विविधता कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे देश पातळीवर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्यपातळीवर राज्य जैव विविधता मंडळ व स्थानिक पातळीवर जैवविविधता समितीची स्थापना करण्यात आली. काही अधिकार व कर्तव्य सोपविण्यात आले. कर्तव्यात जीव सृष्टीतील विविधता टिकवून त्यांचे रक्षण करणे जैविक संपदा अगर कायम राहतील अशा रितीने त्यांचा वापर करणे अशा स्त्रोतांच्या वापरातून जे लाभ निर्माण होतील त्यात संबंधीताना सम समान वाटा देणे, अधिकारात स्थानिक नागरिकाव्यतिरिक्त इतर नागरिकाद्वारे जैव विविधता वापर अणि संकलन करण्यावर बंदी. जैवविविधता वापरण्यातून मिळणारा लाभ तंत्रज्ञानाचा वापर संशोधन विकास जैविक संपदा याचे सामुदायीक व्यवस्थापन, वन व वनालगत नागरिकांना जैव संसाधने, त्यांची माहिती आणि वापरासंबंधी शुल्क वसुल करण्याचा अधिकार, जैव, तंत्र आणि जिवाणुचे वापरावर नियंत्रण आदी अधिकार व कर्तव्य प्राप्त झाली आहेत. प्रत्येक गावाच्या हद्दीत येणारे शेतीविषयक पारंपारिक ज्ञान विविध प्रकारची पिके, वन औषधी, वैदुकिंवा भुमक यांचे ज्ञान, जंगलाबद्दल माहिती, विविध प्रकारच्या वनस्पतीच्या वापराबाबत माहिती वन्य जीवांची माहिती, म्वन व वनातील गौण वन उपज संपदा, जलचर किंवा उभयचर जीवांची माहिती यासर्व प्रकारांची नावानिशी नोंद करण्याची प्राथमिकता या जैवविविधता नोंदवहीमध्ये करणे अनिवार्य आहे. गावातील कोणत्याही जैविक साधन संपत्तीचा वापर गावाच्या परवानगी शिवाय होणार नाही. अशा सबब बाबीची नोंद आवश्यक आहे. (वार्ताहर)
जैव-विविधता समित्या केवळ कागदावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 23, 2016 00:35 IST