शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला, पण प्रचार करणार की नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका; काँग्रेसबद्दल काय बोलले?
2
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
3
टॉर्चर करून करून पिता-पुत्राला मारलेले! तामिळनाडूच्या गाजलेल्या 'कस्टोडियल डेथ' प्रकरणात ९ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
4
Ekana Stadium: एकाना स्टेडियममध्ये पाण्याची एक बॉटल किती रुपयांना मिळते? किंमत ऐकून चक्रावून जाल!
5
"शस्त्रसंधी करणे म्हणजे शत्रूंना आणखी गुन्हे करण्यासाठी...", इराणने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव धुडकावला
6
बायको अधिकारी बनली अन् पतीला विसरली; अडीच वर्षांनी वाद मिटला, ज्योती-आलोक पुन्हा झाले एकत्र
7
नात्यांचा मोठा पेच! २५ वर्षांनंतर पती पुन्हा प्रकटला, पत्नीचे दीरासोबत लग्न लावले गेले; तिने आता काय करायचे?
8
मायलेज, पॉवर अन् फीचर्सनी सुसज्ज..; फक्त 6 लाखांत घरी घेऊन या लग्झरी सेडान कार
9
ना होर्मुझ खुला करणार, ना ४५ दिवसांचा युद्धविराम होणार! इराणनं प्रस्ताव धुडकावला; आता अमेरिका काय करणार?
10
Latest Marathi News LIVE Updates: काँग्रेसने बारामतीत उमेदवार देणं चुकीचे नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका
11
नवीन घर झाल्यानंतर गौरव मोरेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, "ताडपत्रीच्या घरातून..."
12
थांबा! पिवळेधमक आंबे पाहून भुलू नका; केमिकलने पिकवलेले नाही ना? विकत घेताना 'हे' पाहाच
13
महाकुंभमेळ्यातून चर्चेत आलेल्या IIT बाबाने बांधली लगीनगाठ; पत्नी काय करते? जाणून घ्या...
14
IPL 2026: "धोनीनं सांगूनही सीएसकेच्या गोलंदाजांनी त्याच चुका केल्या" आरसीबीविरुद्धच्या पराभवानंतर रायडू भडकला!
15
"IPL मुळे माझं करिअर संपलं, पण..." RCB च्या माजी शिलेदाराचा दावा, २००९ मध्ये तब्बल ७.५ कोटींची लागली होती बोली
16
कच्च्या तेलाबाबत सौदी अरेबियानं घेतला डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय; पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकणार?
17
...त्यामुळेच अमेरिका-इराण युद्ध संपत नाहीये; चीन-रशियाची पडद्यामागून मदत पडतेय भारी?
18
Travel : खिशात फक्त १० हजार? टेन्शन सोडा! भारतातल्या 'या' ७ सुंदर जागांना द्या स्वस्तात भेट
19
टाटा Punch चा धमाका Nexon ला मागे टाकत बनली देशातील नंबर-१ SUV; बघा टॉप १० कारची यादी
20
रन आऊटचा वाद अन् अंपायरचीच केली हत्या! क्रिकेट सामन्यातील भांडणाचा रक्तरंजित शेवट
Daily Top 2Weekly Top 5

घरकुलाच्या निधीसाठी लाभार्थ्यांची पायपीट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2018 22:40 IST

दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना शासनाकडून पक्के घर बांधण्याकरिता विविध योजनेतून निधी देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना हा निधी तीन ते चार टक्क्याने दिला जातो.

ठळक मुद्देपालोरा येथील प्रकरण : घरांचे बांधकाम रखडले

आॅनलाईन लोकमतपालोरा (चौ.) : दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना शासनाकडून पक्के घर बांधण्याकरिता विविध योजनेतून निधी देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना हा निधी तीन ते चार टक्क्याने दिला जातो. अनेक लाभार्थ्यांनी घर बांधण्याचे काम सुरू केले. पहिला धनादेश लाभार्थ्यांना मिळाला म्हणून बांधकाम सुरू केले. मात्र अनेक लाभार्थ्यांचे दोन टप्प्यांचा निधी महिना लोटूनसुद्धा न मिळाल्याने अर्थातच बांधकाम रखडले आहे. हा निधी केव्हा मिळणार यासाठी लाभार्थी प्रतिक्षेत आहेत. संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देऊन निधी द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.घरकुल योजनेसंदर्भात शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. पवनी तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेचे कामे सुरू आहेत. अल्पशा निधीमध्ये घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण होत नाही तरीही गरजू लाभार्थी घरकुलाचे कामे करीत आहे. मात्र एक ते दोन महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने निधी वेळेवर मिळत नसल्यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. अनेक लाभार्थी उघड्यावर पडले आहेत. राहते घर पडल्यामुळे आता राहायचे कुठे म्हणून जवळच झोपडी तयार करून अनेक जण वास्तव्य करीत आहेत. बँकेच्या खात्यात निधी जमा न झाल्यामुळे आता कुठे राहावे आणि कसे जगावे? अशा प्रश्नांनी लाभार्थ्यांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या संबंधित विभागाने घरकुलाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे लाभार्थ्यांनी म्हटले आहे.लाभार्थी योजनेपासून वंचितपवनी तालुक्यातील पालोरा परिसरात अनेक गावामध्ये गरजू लाभार्थी आहेत. घरकुल योजना मिळविण्यासाठी संबंधित विभागात पायपीट करीत आहेत. पक्के घर नसल्यामुळे भाड्याने राहत आहेत. गरजू लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले असून धनाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे हे बोलके चित्र परिसरात पाहायला मिळत आहेत. लोणारा येथील रजनी शंकर भेंडारकर यांचे घर कोसळले आहे. मुलाचे हृदयाचे आॅपरेशन झाले आहे. मात्र घरकुलमध्ये त्याचे नाव समाविष्ठ नाही. घर पाहणी करणारे संबंधित विभागाचे कर्मचारी व गावातील लोकप्रतिनिधी जबाबदारीने काम करतात का? हे यावरून दिसून येते, असा लाभार्थ्यांचा आरोप आहे.