सरपंचांचा कारभार तुटपुंज्या मानधनावर

लोकसभा व विधानसभा सदस्य मानधन वाढावे, यासाठी एक विचाराने एकत्र येवून सरकारवर दबाव निर्माण करून मानधन वाढवून घेतात, ...

अन्यायाची भावना : गावातील प्रथम नागरिकाची उपेक्षा भंडारा : लोकसभा व विधानसभा सदस्य मानधन वाढावे, यासाठी एक विचाराने एकत्र येवून सरकारवर दबाव निर्माण करून मानधन वाढवून घेतात, मात्र ग्रामीण भागातील प्रथम नागरिक म्हणून ओळख असलेल्या सरपंचाना आजही तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायती देशाच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा आहे, असे शासन म्हणत असले तरी गावच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरपंचांना अवघे एक ते दोन हजार मानधन मिळत आहे. गावचा गाडा हाकणारे सरपंचपद मानाचे असले तरी तुटपुंज्या मानधनामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या सरपंचांमध्ये मात्र, अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या पत्र, शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत स्वायत्त संस्था असून शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर मानधन देण्यात येत होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न १० हजार असेल तर सरपंचांना २०० रुपये, १० ते ३० हजार उत्पन्न असेल तर ३०० रुपये, तर ३० हजारापेक्षा जास्त असेल तर ४०० रुपये मानधन मिळत होते. त्याप्रमाणे प्रतिबैठक भत्ता १० रुपये होता, त्यानंतर त्यात कालानुरुप सुधारण करून लोकसंख्या दोन हजारापर्यंत असणाऱ्या गावच्या सरपंचांना ४००, २ हजार ते आठ हजार लोकसंख्येच्या सरपंचांना ६०० ते आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावच्या सरपंचांना ८०० रुपये मानधन दिले जात होते, तर ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता म्हणून २५ रुपये मिळत होते.राज्यातील सरपंच संघटना व लोकप्रतिनिधी यांनी मानधन वाढीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. शासनाने १५ आॅगस्ट २०१४ पासूनच्या नवीन आदेशानुसार २ हजार लोकसंख्येच्या सरपंचाला १ हजार, ८ हजार लोकसंख्या असेल तर १५०० आणि ८ हजार लोकसंख्येच्या पुढील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना २ हजार रुपये मानधन जाहीर केले. त्याप्रमाणे उपसरपंचांना इतर सदस्यांप्रमाणे १२ बैठका झाल्यानंतर २०० रुपये प्रतिबैठक म्हणून भत्ता दिला जाणार आहे. यासाठी शासन ७५ टक्के अनुदान देणार आहे. सरपंचांना मानधनात वाढ झाली असली तरी काही सरपंचांना मात्र याची माहितीच नसून जुन्याच नियमाप्रमाणे मानधन मिळत असल्याचे दिसून येते. (नगर प्रतिनिधी)