जल, जंगल, जमीन, प्राणी यांचे संवर्धन करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली असून यासाठी जंगलव्याप्त गावांचे क्षेत्र आवंटीत करण्यात आले. उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती करताना उमरेड, कुही, भिवापूर व पवनी तालुक्याच्या जंगलाचे क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले. यात पवनी तालुक्यातील जवळपास बारा गावे बाधित झाली आहेत. यातील खापरी, परसोडी, जोगीखेडा हमेशा, चीचगाव या गावांचे पुनर्वसन होण्यासाठी मंजुरी मिळाल्याने बाधित क्षेत्राच्या मोजमापाची कारवाई तालुका व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे. लवकरच जमीन व शेती मोजमापाचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी महसूल भंडारा यांना सादर करण्यात येऊन मूल्यांकनाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी स्तरावर पार पाडण्यात येणार आहे. मंजूर मूल्यांकनानुसार लाभार्थ्यांना फायदा मिळणार असून त्यासाठी विक्रीची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. क्षेत्र मोजण्यासाठी संबंधित विभागाकडे आवश्यक कारवाई पूर्ण करण्यात आली असून डिसेंबरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना फायदा मिळण्याचा आशावाद तालुका व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी आर. एम. घाडगे यांनी व्यक्त केला आहे.
बॉक्स
‘त्या’ आठ गावांचे नोटिफिकेशन केव्हा?
उमरेड-करांडला-पवनी व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती होऊन आज सात वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र पवनीच्या पश्चिम दिशेला असलेल्या पाऊणगाव, गायडोंगरी, कवडशी, आवळगाव, मुरुमगाव, चीचखेडा, धामणगाव, जोगीखेडा या आठ गावांच्या शेतजमिनी शासनाने अधिग्रहित केल्या नसल्याने येथील शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे. वाघाचा संचार असल्याने जमिनीचा हंगाम करू शकत नाही. एकंदरीत इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. सदर गावे प्रकल्पग्रस्त गावांच्या यादीत येण्यासाठी लोकांनी आवाज उठविल्याने तत्कालीन शासनाने परिणय फुके पालकमंत्री असताना प्रयत्न चालविले होते. परिणामी प्रस्तुत गावांच्या नोटिफिकेशनची फाईल शासनाकडे पोहोचली आहे. सरकार बदलले आणि सदर फाईलकडे दुर्लक्ष असल्याने, अनाथासारखी स्थिती असताना फायलीचा वाली कुणी नाही का? असा प्रश्न जनतेत उपस्थित करण्यात येत असून, प्रस्तुत गावांच्या नोटिफिकेशनची कार्यवाही केव्हा? अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
बॉक्स
स्थानिक लोकप्रतिनिधी उदासीन?
मागील शासनाच्या काळात पाऊणगाव, गायडोंगरी, कवडशी, आवळगाव, मुरुमगाव, चीचखेडा, धामणगाव, जोगीखेडा ही आठ गावे प्रकल्पग्रस्त घोषित व्हावीत म्हणून मंत्रालयापर्यंत नोटिफिकेशनसाठी मजल मारण्यात आली. सदर फाईल शासनदरबारी पडून असून तिला धक्का मारण्यासाठी कुणीही स्थानिक लोकप्रतिनिधी पुढे येताना दिसत नाही. क्षेत्राला शासनातीलच आमदार म्हणून नरेंद्र भोंडेकर आहेत. महाराष्ट्र शासनाकडे सदर प्रस्ताव अडून असल्याने धक्का मारण्याची गरज असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. आमदार भोंडेकरांनी प्रस्तुत गावांतील जनतेच्या व्यथा समजून घेऊन नोटिफिकेशन करवून घ्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा असे न झाल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत का? असा संभ्रम जनतेत निर्माण होईल.