नळ पाणी पुरवठ्याच्या आराखड्यास मंजुरी

साकोली तालुक्यातील बंद असलेल्या घानोड आणि साकोली - लाखनी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पुनरूज्जीवित करण्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.

राजेश काशिवार यांच्या प्रयत्नाला यश : घानोड व साकोली - लाखनी पाणी पुरवठा योजनालोकमत न्यूज नेटवर्कसाकोली : साकोली तालुक्यातील बंद असलेल्या घानोड आणि साकोली - लाखनी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पुनरूज्जीवित करण्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी आमदार राजेश काशिवार यांनी सतत पाठपुरावा केला. आमदार राजेश काशीवार यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून अखेर ुपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे शासन निर्णयानुसार साकोली तालुक्यातील साकोली - लाखनी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी ९१.४३ लाख रूपये किमतीच्या व शासन निर्णय क्र. मुपेयो २०१७/प्र.क्र.९०/पापु १९, दि. १ जून २०१७ अन्वये साकोली तालुक्यातील घानोड प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी १७.०९ लाख रूपये किमतीच्या पुनरूज्जीवन करण्याच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व ग्रामीण जनतेस स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना पुनरुज्जीवित करणे गरजेचे होते. यासाठी आमदार बाळा काशीवार यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री बबनराव लोणीकर आणि प्रधान सचिव यांच्याशी वारंवार चर्चा व पत्रव्यवहार करून हा निधी खेचून आणला.त्यामुळे साकोली - लाखनी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेमुळे साकोली तालुक्यातील शिवणीबांध, सावरबंध, जांभळी (सडक), खांबाळा, पिंडकेपार या पाच गावांना आणि लाखनी तालुक्यातील गोंडसावरी, सावरी, लाखोरी, पोहरा, पिंपळगाव, मानेगाव, सोबमलवाडा, रेंगेपार (कोठा) या आठ गावांना लाभ मिळणार आहे. तसेच घानोड प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेमुळे साकोली तालुक्यातील घानोड, बांपेवाडा या दोन गावांना याचा लाभ मिळणार आहे.या योजनांमुळे साकोली लाखनी तालुक्यातील एकुण १५ गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. यावर्षी ही योजना मंजूर झाली असून पुढील वर्षी परिसरातील गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार नाही, असा विश्वास आमदार काशिवार यांनी व्यक्त केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासूनची यासाठी मागणी होती. शासनाने यासाठी मंजूरी देऊन निधी दिल्याने परिसरात पेयजलक्रांती होणार आहे.