दिव्यांगांना घेऊन जावे लागते कडेवर

समाजाचा घटक असलेल्या दिव्यांग बांधवांनाही सर्व सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी जीवाचे रान केले जाते, मात्र राजकीय उदासीनता व निधीचा वाणवा या प्रमुख बाबींमुळे दिव्यांगांची फरफट आजही सुरूच आहे.

ठळक मुद्देआज जागतिक अपंग दिन : फिजिओथेरॅपी कक्ष कुलूपबंद

इंद्रपाल कटकवार।आॅनलाईन लोकमतभंडारा : समाजाचा घटक असलेल्या दिव्यांग बांधवांनाही सर्व सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी जीवाचे रान केले जाते, मात्र राजकीय उदासीनता व निधीचा वाणवा या प्रमुख बाबींमुळे दिव्यांगांची फरफट आजही सुरूच आहे. भंडारा शहरातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या फिजीओथेरॅपी सुविधांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. दिव्यांगांना या कक्षात नेण्यासाठी रस्ता नसल्याने कडेवरच उचलून जावे लागते. यात दिव्यांगांसह नातेवाईकांचीही प्रचंड फरफट होत आहे.रविवारी 'जागतिक अपंग दिन' साजरा होत असताना दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्याकडे खरचं शासन प्रशासन गंभीर आहे काय, यावर चिंतन करणे गरजेचे झाले आहे.मानसीकदृष्ट्या कमकुवत, शारीरिक व्याधी यासह अन्य दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाºया योजनेअंतर्गत फिजीओथेरॅपी सुविधा देण्यात येते. ही सुविधा भंडारा शहरातील जकातदार कन्या शाळा परिसरात असलेल्या नवोदय विद्यालयाच्या ईमारतीला लागू आहे. विशेष म्हणजे या फिजीओथेरॅपी कक्षाकडे जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने दिव्यांगांना चक्क कडेवर उचलून घेवून जावे लागते.कक्षाकडे जाणाºया भागात नवोदय विद्यालयाची सुरक्षा भिंत आहे. त्यामुळे अपंगत्व असलेल्या बालकांना स्वत:ची तीन चाकी (ट्री सायकल) कक्षापर्यंत नेता येत नाही. पालकांनासुद्धा व्यवस्थीत कक्षापर्यंत जाता येत नाही. सन २०१०-११ मध्ये जे.के. शाळेच्या परिसरात विशेष गरजा असलेल्या बालकांच्या आरोग्यात्मक विकासाकरिता नवीन ईमारत तयार करण्यात आली. परंतु दिव्यांग बालकांच्या अधिकाराबाबत दुर्लक्ष करीत असलेल्या शिक्षण विभागाने त्यामध्ये दस्ताऐवज ठेवले आहे. सध्यस्थितीत ही ईमारत कुलूपबंद आहे. दिव्यांग बालकांकरिता बांधण्यात आलेल्या ईमारतीमध्ये पूर्ण सोयी सुविधा अद्ययावत करून दिल्यास दिव्यांगांना कक्षाचा लाभ घेता येईल.६०० ऐवजी चार हजार रूपये मानधन द्यासंजय गांधी निराधार योजनेमधील बांधवांना ६०० रूपये प्रती महिना मानधन दिले जाते. अपंगांना चार हजार रूपये प्रमाणे मानधन द्यावे, अशी मागणी दिव्यांग बांधवांनी व पालकांनी केली आहे. तसेच वार्षिक उत्पन्न दाखल्याची मर्यादा २१ हजार रूपयावरून ५० हजार रूपये ठेवण्यात यावी, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात मार्च २०१५ मध्ये राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांतर्गत चर्चा झाली होती. यात आमदार बच्चू कडू यांनी सहभाग नोंदविला होता. अडीच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यावरही तीन टक्के निधी खर्च करावा, रिक्त पदे भरावी ही मुळ प्रश्ने सुटली नाहीच तर दुसरीकडे मानधनाचा मुद्दाही प्रलंबित आहे.