कृषी सहाय्यकांचे आंदोलन

राज्य शासनाने स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन केला आहे. यामुळे कृषी सहायकांवर मोठा अन्याय होणार आहे.

विविध मागण्या : जिल्हा कृषी अधीक्षकांना दिले निवेदन लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्य शासनाने स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन केला आहे. यामुळे कृषी सहायकांवर मोठा अन्याय होणार आहे. तो होऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे १३० कृषी सहायकांनी आंदोलन सुरु केले आहे. स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभागाचे स्थापना करुन कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध काय असेल याबाबद अद्यापही कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी सहायकास पदोन्नतीने मिळणाऱ्या पर्यवेक्षकाची सर्वच पदे आपल्याकडे घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात कृषी सहायकांना पदोन्नतीचे पद राहणार नाही. सोबत कृषी विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ही पदे मृद व जलसंधारण विभागाकडे मर्ग केल्याने कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार आहे.याबाबींचा विचार करुन कृषी विभागाची सुधारित आकृतीबंध तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र ते करण्यास प्रशासनाने पुढाकार अद्याप घेतलेला नाही. या मागणीसह कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तातडीने तयार करावा. या आकृतीबंधमध्ये कृषी सहायकांचे पदनाम सहायक कृषी अधिकारी असे करावे, कृषी पर्यवेक्षकांची पदे कृषी सहायकांमधून पदोन्नतीने भरावी, कृषी सेवक पदाचा तीन वर्षाचा कालावधी हा शिक्षण सेवकांप्रमाणे आश्वासीत प्रगती योजना इतर सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावे. यासह अन्य मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या वतीने १२ जूनपासून विविध प्रकारचे आंदोलन करुन शासनाच्या निदर्शनात आणून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सोमवारला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे व निदर्शने करण्यात आली. यात जिल्ह्यातील सुमारे १३० कृषी सहायक सहभागी झाले होते. कृषी सहायकांच्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील जलसंधारणाची कामे खोळंबण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आंदोलन कर्त्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना निवेदन दिले. यावेळी शिष्टमंडळात आनंद मोहतुरे, गिरीश रणदिवे, गोपाल मेश्राम, भगरित सपाटे, श्रीकांत सपाटे, राजेंद्र खंडीईत, भास्कर सोनवाने, प्रशांत भोयर आदींचा समावेश होता.