हुंडा प्रतिबंधासाठी आता सल्लागार मंडळ

केंद्र शासनाच्या हुंडा प्रतिबंधक अधिनियमातील तरतुदीनुसार आता जिल्हास्तरावर हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ गठीत होणार आहे.

अर्ज मागविले : ३० पर्यत शेवटची तारीखभंडारा : केंद्र शासनाच्या हुंडा प्रतिबंधक अधिनियमातील तरतुदीनुसार आता जिल्हास्तरावर हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ गठीत होणार आहे. महिला व बालविकास विभागाने याबाबत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. या सल्लागार मंडळात सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश राहील.केंद्र शासनाच्या हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ च्या कलम ८ ब त्याच्या तरतुदीनुसार हुंडा प्रतिबंधक अधिकऱ्यांना मार्गदर्शक करण्यासाठी सल्लागार मंडळ नेमण्याचे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. एका महिन्याच आत जिल्हास्तरावर हे पाच सदस्यीय सल्लागार मंडळ अस्तित्वात येईल. त्या-त्या जिल्ह्यात सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कमाल पाच व्यक्तिंचा या समितीत समावेश राहील. यात दोन सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरावर सल्लागार मंडळ गठित करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. या सल्लागार मंडळाचा पदावधी तीन वर्षे इतका असेल व त्यांचे सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असणार आहेत. हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांना सल्ला देणे व त्यांना मदत करणे, अशा या मंडळाची कार्यकक्षा राहील. ज्यांच्या ठायी क्षमता, सचोटी आणि प्रतिष्ठा असेल आणि ज्यांना महिलांच्या शोषणा संबधीच्या समस्या सोडविण्याबाबतचे पुरेसे ज्ञान व अनुभव असेल असा व्यक्ती या सल्लागार मंडळात सदस्य म्हणून निवडण्यास पात्र ठरेल. हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, महिलांच्या शोषणासंबंधी समस्या सोडविणे, महिलांच्या संबंधातील कायदे, त्यांचा विकास व पुनर्वसन याबाबतचे ज्ञान व त्यासंबधातील कायार्चा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींना पसंती देण्यात येणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)