आज मागासवर्गीयांचा राज्यभर निघणार आक्रोश मोर्चा

सरकारने १९७४पासून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू केले. त्यानंतर २००४ साली आरक्षण कायदा करून पदोन्नतीतील आरक्षण सर्व टप्प्यांवर चालू केले. मात्र, अलीकडेच कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश नसताना सरकारने एकतर्फी मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसह विद्यार्थी फ्रीशिप योजना, शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट रद्द करावी, नोकरीतील साडेचार लाखांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, मागील दीड वर्षात विविध जिल्ह्यात अनुसूचित जाती, जमातींवर केलेल्या अत्याचाराच्या घटनांमधील आरोपींवर कठोर कारवाई करावी. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील व पदोन्नतीमधील आरक्षण सुरू करावे. सरकारी उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण कंत्राटीकरण सुरू आहे, ते थांबविण्यात यावे. कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत, कोरोनामध्ये मृत पावलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने ५० लाख रुपये द्यावेत, या मागण्यांसाठी राज्यातील एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी, ओबीसीच्या कामगार, कर्मचारी, अधिकारी विद्यार्थी संघटना व विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर तसेच मंत्रालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. या आक्रोश मोर्चाला विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच विविध मंत्र्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. तरी कोरोना नियमांचे पालन करून हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, सुनील निरभवणे, अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन. जी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे, संजय घोडके, प्रा. मधुकर उईके, अनिलकुमार ढोले, संजय खामकर, फरेंद्र कुतिरकर, राजकुमार जवादे, डॉ. बबन जोगदंड, डॉ. सुरेश पवार यांनी दिली आहे.