आठ न्यायालयांसाठी सव्वा कोटी मंजूर

जिल्ह्यातील आठ न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी राज्य शासनाने १ कोटी २८ लाख रुपयांच्या कामांना सोमवारला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभागातील तज्ज्ञांनी सदर प्रस्तावात नमूद अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सूचविल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाने या उपाययोजनांना सहमती प्रदान केली.

ठळक मुद्देराज्य शासनाची मान्यता : अग्निशमन यंत्रणेचा कायमचा प्रश्न निकाली निघणार

देवानंद नंदेश्वर।लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील आठ न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी राज्य शासनाने १ कोटी २८ लाख रुपयांच्या कामांना सोमवारला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभागातील तज्ज्ञांनी सदर प्रस्तावात नमूद अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सूचविल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाने या उपाययोजनांना सहमती प्रदान केली. त्यामुळे न्यायालयातील अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे.राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा बसवावे, यासाठी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतींचे फायर आॅडीट करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. याचीच फलश्रृती म्हणून अग्निशमन यंत्रणा उभारणी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना हाती घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भंडारातील जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत व त्यांच्या नियंत्रणाखालील इमारती तसेच पवनी, मोहाडी, तुमसर, लाखांदूर, साकोली येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर प्रस्तावात अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सूचविल्या होत्या. या शिफारशी नुसारच न्यायालयीन इमारतींत अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याची कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या संचालकानी सहमती दर्शविली आहे. अग्निशमन अधिकाºयांनी सुचित केलेल्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी तयार केली होती. वरिष्ठांकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. विभागाने मान्यता दिल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या नियंत्रणातील सर्व इमारती तसेच, पवनी, मोहाडी, तुमसर, लाखांदूर, साकोलीच्या न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी केली जाणार आहे. अंदाजपत्रकातील संगणकीकरणाची तरतूद वगळून चार टक्के आकस्मिक खर्च व बारा टक्के वस्तु व सेवा कर असे एकूण १ कोटी २८ लाख ४८ हजार रुपयांच्या कामांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.सर्वाधिक २६.५९ लाखांचा निधी मोहाडीलासर्वाधिक २६ लाख ५९ हजार रुपये मोहाडी तालुक्याला मंजूर झाले आहे. पाठोपाठ लाखांदूर तालुक्याला २६ लाख ३४ हजारांचा निधी मंजूर झाला आहे. सर्वात कमी २ लाख ८५ हजारांचा निधी दिवाणी व फौजदारी न्यायालय भंडाराला मंजूर झाला आहे. यासोबतच जुनी इमारत, जिल्हा व सत्र न्यायालय भंडाराला ३ लाख ४४ हजार, नवीन इमारत जिल्हा व सत्र न्यायालय भंडाराला ५ लाख ३७ हजार, पवनी तालुक्याला २५ लाख ८६ हजार, तुमसर तालुक्याला १२ लाख १९ हजार व साकोली तालुक्याला २५ लाख ८२ हजारांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.