तुमसर : झुडपी जंगलाची जागा वनेत्तर कामासाठी उपयोगात आणलेल्या डोंगरी (बुज) ग्रामपंचायत अंतर्गत बाजारटोला या गावातील ७७.९४ हेक्टर जमिनीवर डोंगरी येथील मॉईलने डम्पिंग यार्ड तयार केले आहे. असे करताना मॉईल प्रशासनाने या ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्रही घेतलेले नाही. झुडपी जंगल निर्वणीकरिता ग्रामसभेचा ठराव सादर करण्याकरिता निर्देश दिल्यानंतर प्रत्यक्ष ती जागाच अस्तित्वातच नाही.तुमसर तहसीलदारांनी दि. २८ फेब्रुवारीला डोंगरी (बुज) ग्रामपंचायतला झुडपी जंगल उपयोगात आणण्याकरिता ग्रामसभेचा ठराव सादर करण्याचे लेखी निर्देश दिले. नागपूर विभागातील एकूण वनजमिनीपैकी वन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अयोग्य असलेल्या झुडपी जमिनीचे वनेत्तर कामाकरिता वळतीकरण करायचे आहे. त्यासाठी तालुकानिहाय, गावनिहाय वर्गवारीनुसार वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अन्वये निर्वणीकरणाचा सुलभीकरण प्रस्ताव महसूल प्रशासनामार्फत वनविभागाला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार डोंगरी (बुज) ग्रामपंचायतीअंतर्गत बाजारटोला येथे सर्व्हे क्रमांक १८५ मध्ये १२.४६ हेक्टर, १८८ मध्ये ९.२६ हेक्टर, १८९ मध्ये ४.२५ हेक्टर, १९६ मध्ये ७.७२ हेक्टर, २०५ मध्ये १.७६ हेक्टर, २०६ मध्ये ०.१९ हेक्टर, २१७ मध्ये ०.१३ हेक्टर वनजमिनीवर झुडपी जंगल असल्याचे नमूद आहे. एकूण ७७.९४ हेक्टर जमिनीवर डोंगरी (बुज) येथील मॉईल प्रशासनाने ग्रामपंचायत किंवा वनविभागाची पूर्व परवानगी न घेता मॅग्नीज साठवून ठेवण्यासाठी ‘डम्पिंग यार्ड’ तयार केले आहे. या ‘डम्पिंग यार्ड’मुळे उंचच्या उंच टेकड्या निर्माण झाल्या आहेत. मागील १८ ते २० वर्षांपासून मॉईल प्रशासनाचे याठिकाणी नियमबाह्य कामे सुरू आहेत. मॉईलमधून निरुपयोगी साहित्य जवळच्या जवळ जमा करण्यात येत असल्यामुळे वाहतुकीवर होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची माईलने बचत केली आहे. परंतु या बचतीचा फायदा डोंगरी (बुज) या गावाला मात्र झाला नाही. उलट पर्यावरण आणि मानवी वस्तीत आजाराने शिरकाव केला आहे. बाळापूर व डोंगरी येथे मॅग्नीज डम्पिंगमुळे गावाला वेठीस धरले आहे. याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण समितीला तुमसरचे शिष्टमंडळ भेट देऊन आपबिती सांगणार आहेत. आदिवासींचा रोजगार व आदिवासींच्या जमिन बळकावून त्यांना बेरोजगार करणाऱ्या माईल अधिकाऱ्यांविरुद्ध विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जिल्हा परिषद सदस्य अशोक उईके यांनी सांगितले. दरवर्षी इस्पात व खाण तथा पर्यावरण मंत्रालयाचे येथे पथक येतात. त्यांच्याकडून माईलची तपासणी करण्यात येते. परंतु, आजवर या पथकाला एकदाही बाळापूर हे गाव कोणत्या यातना भोगत आहेत, हे दिसलेले नाही. ग्रामस्थांना वेठीस धरुन सुरू असलेल्या माईलच्या या कामाकडे जिल्हा प्रशासनाचेही अद्याप लक्ष गेलेले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)
७८ हेक्टर झुडपी जंगल मॉईलने केले गिळंकृत
By admin | Updated: April 17, 2015 00:35 IST