४७ शाळांना खेळाच्या मैदानांची ‘एलर्जी’

शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच त्यांच्या अंगातील सुप्त गुणांना वाव मिळावा, यासाठी शिक्षण विभागाने अनेक भौतिक सुविधा पुरविल्या आहेत.

कसे होणार खेळाडू तयार? ३५ जिल्हा परिषद शाळांचा समावेश भौतिक सुविधांचा अभाव, शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराची गरजप्रशांत देसाई भंडाराशाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच त्यांच्या अंगातील सुप्त गुणांना वाव मिळावा, यासाठी शिक्षण विभागाने अनेक भौतिक सुविधा पुरविल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील ३५ जिल्हा परिषद शाळांसह ४७ शाळांमध्ये खेळाचे मैदानच उपलब्ध नाही. यासह अनेक शाळांना संरक्षक भिंत, शौचालय, यासह भौतिक सुविधांही उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे.जिल्ह्यात १,३३१ प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहेत. यात जिल्हा परिषद व खासगी शाळांचा समावेश आहे. यातील जिल्हा परिषदच्या ७९९ तर ५३२ खासगी ज्यात अनुदानित व विना अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. यातील ४७ शाळांना खेळाचे मैदान नाही. यात जिल्हा परिषदच्या ३५ शाळांचा तर माध्यमिकच्या १२ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांना खेळाचे मैदान नसणे म्हणजे येथे विद्यार्थ्यांमधून चांगले खेळाडू निर्माण होण्याची आशा धुसर आहे. प्राथमिक शिक्षणासोबतच विद्याथ्याच्या शारीरिक विकास होण्यासाठी शासनाकडून क्रीडा स्पर्धांना प्रोत्साहन दिले जाते. परंतु खेळाचे मैदान नसलेल्या शाळातून चांगले खेळाडू कसे निर्माण होतील. जिल्हा परिषदच्या सेस फंडात क्रीडा स्पर्धांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येते. मात्र, हा निधी तुटपूंजा पडत असल्याने यातून कोणत्या स्पर्धा आयोजित करणार, असा प्रश्न जिल्हा परिषद शिक्षकांना नेहमी पडतो. जिल्ह्यातील १३३ शाळांना संरक्षक भिंत नाही. स्वतंत्र वर्ग खोल्या नसलेल्या वर्गांची संख्या ४९६ आहे. त्यामुळे एकाच खोलीत दोन वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना बसावे लागते. याचा शिक्षणावर परिणाम होतो. विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालय नसलेल्या शाळांची संख्या १७ आहे. ज्यात ११ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शौचालय तर सहा शाळांमध्ये मुलींचे शौचालय नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींची कुचंबणा होते. जिल्ह्यातील ५७ शाळांना किचनशेड नाही. फायबरचे किचनशेड उभारण्याची योजना हाती घेण्यात आली होती. तरीही काही शाळांमध्ये किचनशेड तयार झाले नसल्याने मध्यान्ह भोजन शाळेतील वर्ग खोलीतील एका कोपऱ्यात बनविले जात आहे. अपंग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश करताना भौतिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये रॅम्प बांधण्याची सक्ती केली आहे. तरीही ४० शाळांमध्ये रॅम्पची सुविधा नसल्याने अपंग विद्यार्थ्यांची कुचंबना होत आहे. जिल्ह्यातील १० शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांना घरून किंवा शाळा परिसरातील विहिरींवरून पिण्याचे पाणी आणावे लागत आहे. तर १२६ शाळेतील मुख्यध्यापकांना स्वतंत्र कक्षासाठी खोली नाहीत. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याचे जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दरवर्षी कमी होत आहे. शिक्षणासोबतच ग्रामीण भागातून चांगले खेळाडू निर्माण व्हावे यासाठी यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागामार्फत प्रोत्साहन दिले जाते. परंतु जिल्ह्यातील ४७ शाळांना खेळाचे मैदान नसल्याने ग्रामीण भागात चांगले खेळाडू कसे निर्माण होतील, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.