युवराज गोमासे
करडी(पालोरा) : सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारीत ३३६ कोटींच्या प्रस्तावास सन २०१६ रोजी राज्याच्या वन, पर्यावरण तसेच अन्य समित्यांची मान्यता मिळाली. आता प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यासाठी राज्य कॅबिनेटच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे; परंतु दोन वर्षांपासून मंजुरी न मिळाल्याने प्रकल्पाचे काम थंड बस्त्यात आहेत. परिणामी भंडारा, मोहाडी व तिरोडा तालुक्यातील २८ गावांतील पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे.
वैनगंगा नदीवर तयार होत असलेल्या सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पास सन २००६ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सन २००९ मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी थोडी फार कामे करण्यात आली. सन २०१६ मध्ये प्रकल्पाच्या मुख्य अडचणी दूर झाल्या. प्रकल्पासाठी वनविभाग, कोका वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक, त्रिसदस्यीय समिती व राज्य नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केली. वनविभागाने पुढचे पाऊल टाकत कालव्यांचे बांधकाम व अन्य कामांसाठी जागेची अडचण दूर करत वनजमिन उपलब्ध करून दिली. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या बऱ्याच अडचणी दूर झाल्यात. आता गरज आहे ती राज्य शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या परवानगीची. ऑक्टोंबर २०१९ रोजी गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा) यांनी प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. त्यास दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मध्यंतरी युतीचे सरकार जावून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले. परंतु परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे उर्वरित कामे अडचणीत सापडली आहेत. सन २०१९ मध्ये प्रकल्पाला कॅबिनेटची मान्यता मिळाली असती तर आतापर्यंत प्रकल्पाचे बरेच काम पूर्ण झाले असते. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असता.
प्रकल्पाला सुधारीत मान्यतेची गरज का?
सन २००६ मध्ये सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत ६८.५८ कोटी रुपये होती. आज दीड दशकांनंतर प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होऊन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा खर्च ३३६.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रस्तावास राज्याच्या कॅबिनेटच्या मान्यतेची गरज आहे.
बॉक्स
३१ कोटींचा निधी जाणार परत
सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या विविध बांधकामांसाठी सुमारे ३१ कोटींचा निधी राज्याकडून प्राप्त झाला आहे परंतु प्रकल्पास कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नसल्याने पैसा गोसे उपसा सिंचन विभागाकडे पडून आहे. वेळेत मान्यता न मिळाल्यास पैसा परत जाण्याची शक्यता अधिकारी स्तरावरून व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत झालेली व अपूर्ण कामे
आतापर्यंत मिळालेल्या निधीतून वैनगंगा नदीवर पंप हाऊसचे बांधकाम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. निर्धारित आठ कि.मी. लांब उधर्वनलिका बांधकामापैकी २ कि.मी. लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले तर ६ कि.मी. लांबीचे बांधकाम अपूर्ण आहे. १६ कि.मी. लांबीचा मुख्य कालवा व १२ लहान वितरिकेचे बांधकाम अजूनही सुरू झालेले नाहीत.
कोट बॉक्स
'सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना आमच्या विभागाचा ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. विभागाने सर्वप्रकारच्या मंजुऱ्या मिळविल्या आहेत. राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रस्तावास मान्यता दिल्यास धडाक्यात कामांचा शुभारंभ केला जाईल. सन २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून तीन तालुक्यांतील २८ गावांतील पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा मानस आहे.'
- अ. वी. फरकडे, कार्यकारी अभियंता गोसे खुर्द उपसा सिंचन विभाग आंबाडी (भंडारा)
वैनगंगा नदी पलीकडील कोरडवाहू पट्ट्यात सिंचनाच्या कोणत्याही सुविधा नाहीत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भंडारा तालुक्यातील सात गावे, मोहाडी तालुक्यातील २० गावे तर तिरोडा तालुक्यातील खेडेपार गाव सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. न्यू नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व कोका वन्यजीव अभयारण्याचा बफर झोन शेतशिवार सुजलाम् सुफलाम् होईल. वेळेत राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळविण्यासाठी जातीने लक्ष घालणार आहे. शेतकऱ्यांची समृद्धी हेच आमचे ध्येय आहे.'
- राजू कारेमोरे, आमदार