अंकुश गुंडावार
गोंदिया : रब्बी हंगामातील धानाची शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे अद्यापही न मिळाल्याने जिल्ह्यात ५० हजारांवर शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. खरीप हंगामाचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांना नातेवाइकांकडे उधारी, उसनवारी करण्याची आणि सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात यंदा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने रब्बी हंगामात ११४ धान खरेदी केंद्रावरून २२ लाख ४४ हजार क्विंटल धानाची खरेदी केली. ही रब्बी हंगामातील आतापर्यंतची विक्रमी खरेदी असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील ५६ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर दीड महिन्यापूर्वीच धानाची विक्री केली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किंमत ४१७ काेटी रुपये असून, यापैकी आतापर्यंत ९६ कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले, तर ३२१ काेटी रुपयांचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्यांना करण्यात आले नाहीत. चुकारे करण्यासाठी शासनाकडून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला निधी वर्ग करण्यात आला नाही. त्यामुळे मागील दीड महिन्यापासून ५० हजारांवर शेतकरी चुकाऱ्यांसाठी बँका आणि शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या पायऱ्या झिजवत असल्याचे चित्र आहे. सद्य:स्थितीत खरीप हंगामातील धानाची रोवणी सुरू असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. मात्र, स्वत:च्या विकलेल्या धानाचे पैसे त्यांना न मिळाल्याने त्यांच्यावर नातेवाईक आणि सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता ते निधी प्राप्त झाला नसल्याचे सांगून हात वर करीत आहेत.
बोनसचे १५० कोटी रुपये थकले
खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० क्विंटल धानापर्यंत प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बोनस देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. मात्र, यापैकी पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना बोनसची ५० टक्के रक्कम देण्यात आली होती. यासाठी जिल्ह्याला १३९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता, तर उर्वरित ५० टक्के बोनस देण्यासाठी १५० काेटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.
गोदामांची समस्या कायम
खरीप आणि रब्बी हंगामांत एकूण ५५ लाख क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. यापैकी केवळ १५ लाख क्विंटल धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यात आली, तर उर्वरित ४० लाख क्विंटल धान अद्यापही गोदामातच पडले आहे. धान साठवून ठेवण्यासाठी बऱ्याच प्रमाणात शाळांचा वापर करण्यात आला आहे. गोदामांची समस्या सोडविण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.