ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची व समाधानकारक नसल्याने राज्य सरकार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमाने ग्रामपंचायत हद्दीतील वीज देयके अदा करीत होते. परंतु, सन २०१८ पासून एकाएकी महाराष्ट्र विद्युत महामंडळाने लहान-सहान ग्रामपंचायतीवर लाखो रुपयांची देयके काढून एकाएकी लाखनी तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींचा वीज पुरवठा खंडित करून गावचे गाव अंधारात ढकलले आहे व पुढे वीजपुरवठा कापणे सुरू आहे.
हल्ली पावसाळ्याचे दिवस असून, रस्त्यावरील खाचखळगे, साप-विंचू, धरणालगत गावात हिंस्त्र जनावरांचा प्रकोप वाढून जनहिताच्या दृष्टीने जनतेला मूलभूत सुविधांपासून वंचित केले जात आहे. त्यामुळे जनतेला आर्थिक, शारीरिकदृष्ट्या जीवन कंठित करणे खूपच त्रासदायक झाले आहे. वास्तविक पाहता शासन निर्णय क्रमांक महा.शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाप्रमाणे ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता रस्त्यावरील वीज दिव्यांचा विद्युत खर्च भागवण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान व ग्रामीण पाणीपुरवठ्यावरील खर्च ५० टक्के हे स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना नुकसान भरपाईसाठी देणे आवश्यक असून लेखाशीर्ष ३६०४ दर्शविणे तसेच शासनाचे निर्देश आहे.
निर्णयानुसार रस्त्यावरील विजेच्या दिव्यांची वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ग्रामपंचायतीला शंभर टक्के अनुदान देऊन शीर्ष ३६०४ ला दर्ज करणे असे असून शासनाने ग्रामपंचायतींना अजूनपर्यंत सदर देयके दिली नाही. महा.शासन निर्णय.उद्योग ऊर्जा व कामगार क्रमांकमधील परिच्छेद ३ प्रमाणे ग्रामपंचायतीकडील पथदिव्यांची वीज थकबाकीचे व्याज व दंड ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कमी करून महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र वितरण कंपनीला जमा करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने पथदिव्यांच्या वीज बिलाची रक्कम कंपनीला भरली नाही. इतकेच नव्हे तर शासनाकडून ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये जिल्हा परिषदेचे १० टक्के व पंचायत समितीने १० टक्के रक्कम कपात करून सुद्धा ग्रामीण भागातील जनतेला आपला जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. या अनुषंगाने लाखनी तालुका ग्रामपंचायत सरपंच संघटनेच्या वतीने खासदार मेंढे व आमदार कुटे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे शासनाकडे पाठपुरावा करून खंडित केलेला वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देताना लाखनी तालुका सरपंच संघटना अध्यक्ष म. वा. बोळणे, लाखनी तालुका सहसंघटक प्रमुख पंकज चेटुले, सरपंच ग्रा. पं. पोहरा रामलाल पाटणकर, ग्रा. पं. सदस्य पिंपळगाव बाळा शिवणकर उपस्थित होते.
कोट बॉक्स
‘‘शासनाचा पुन्हा एकदा जाचक शासन निर्णय १५ व्या वित्त आयोगातून कर सल्ल्यासाठी ग्रामपंचायतीतून महिन्याकाठी खर्च करावा लागेल. ऑपरेटरचे वेतन पथदिव्यांचे बिल कोरोना निर्मूलन सर्व १५व्या वित्त आयोगातून खर्च करावे, असे वेळोवेळी शासन निर्णय शासन घेत आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये वित्त आयोगाचे जेमतेम तीन ते चार लाख रुपये जमा होतात. सर्व वित्त आयोगातून खर्च केले तर विकासकामासाठी काय निधी ग्रामपंचायतीकडे उरणार, विकासकामे कशी होतील, याचा विचार करण्याची गरज सर्व सरपंच बांधवांना निर्माण झालेली आहे. शासन असे शासन निर्णय घेऊन संपूर्ण निधी उलट टपाली ग्रामपंचायतीकडून वसूल करत आहे.’’
- पंकज चेटुले, सहसंघटक, सरपंच संघटना, लाखनी तालुका.