२० वर्षे लागली पूर्णत्वाकरिता : २५ कोटींची योजना
मोहन भोयर
तुमसर : गोबरवाही प्रादेशिक विस्तारित पाणीपुरवठा योजनेला पूर्णत्वाकरिता २० वर्षे लागली. २२ वर्षांपूर्वी या योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. २५ कोटींची योजना सध्या भंगारात निघाली असून २१ गावांतील नागरिक शुद्ध पाण्यापासून वंचित आहेत. नियोजनाअभावी महत्त्वाकांक्षी योजना लोकार्पणानंतरही यशस्वी झाली नाही.
बावनथडी धरणाला संलग्नित गोबरवाही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन २२ वर्षांपूर्वी राज्याचे तत्कालीन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. गोबरवाही परिसरातील २१ गावांतील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे याकरिता ही योजना तयार करण्याचे ठरविले होते. सदर योजना पूर्ण करण्याकरिता सुमारे वीस वर्षे लागली परंतु अद्यापही नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नाही. सुमारे २५ कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले. जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेचे लोकार्पण केले होते.
या योजनेची मशीन्स, मोटरपंप, जलशुद्धीकरण यंत्र धूळखात पडून आहेत. अनेक साहित्यांना जंग लागला आहे. संपूर्ण पाणीपुरवठा योजना भंगारात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नियोजनाअभावी महत्त्वाकांक्षी गोबरवाही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अशीच रखडलेली राहणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बावनथडी धरणावर ही योजना तयार करण्यात आली. वर्षभर मुबलक पाणी या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून नागरिकांना मिळणार आहे परंतु सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतरही कार्यान्वित का होत नाही, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे या उदात्त हेतूने ही योजना राबविण्यात आली. शासनाचाही हाच हेतू आहे परंतु एक चांगली योजना येथे रखडली आहे. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
हस्तांतरण करावे
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वास आली आहे. परंतु हस्तांतरणाअभावी ही योजना रखडल्याची माहिती आहे. पाणीपुरवठा योजनेला सुरू करण्याअगोदर ती कुणी चालवावी याचे नियोजन झाले नव्हते. योजना पूर्णत्वानंतर सदर योजना कुणी चालवावी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने येथे २५ कोटी रुपये खर्च केले परंतु या अद्यापही लाभ होत नाही. त्यामुळे नागरिक पाण्यापासून वंचित राहिले असून नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. या योजनेबाबत निर्णय तात्काळ घेण्याची गरज आहे.
गोबरवाही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेला पूर्णत्वास २० वर्ष लागली. येथील मशीनरी विस्कळीत झाली असून सदर मशीनचे मेेन्टेनन्स करण्याची गरज आहे. संबंधित विभागाला ही योजना हस्तांतरित करून सुरळीत चालवावी, अशी आमदार राजू कारेमोरे यांची मागणी आहे.