पालोरा येथील प्रकार : घरावर ताडपत्री टाकून वास्तव्य लोकमत न्यूज नेटवर्कपालोरा : अठरा विश्वे दारिद्र्यात जगणाऱ्या लाभार्थ्याला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र पालोरा ग्रामपंचायत पदाधिकारी व पंचायत समितीच्या सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे गरजू लाभार्थ्यांना यातून वगळले जात आहे. यात येथील भूमिहीन व गरजू लाभार्थी किसन प्रमेश्वर रंगारी हा मागील अनेक वर्षापासून पडक्या घरावर ताडपत्री टाकून कुटुंबासह वास्तव्य करीत आहे. पवनी पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या पालोरा येथे २०११ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेकरिता लाभार्थ्यांची पाहणी करण्यात आली. या अंतर्गत पुन्हा २०१५ -१६ ला पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून यादी प्रकाशित केली. या यायादीमध्ये २१ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. यातील चार लाभार्थ्यांचे कागदपत्रे मागविण्यात आले. या २१ लाभार्थ्यांपैकी बऱ्याच लाभार्थ्यांचे राहते घर पक्के आहेत. अनेकांकडे उत्पादनाचे साधन आहे. अनेक लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीवर कार्यरत आहेत. मात्र पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना किसन ताडपत्रीच्या घरात वास्तव्य करीत असताना त्यांना किसन घर दिसले नाही. या यादीमध्ये अनेक लाभार्थी धनाढ्य आहेत. ग्रामसभेत गरजू लाभार्थ्यांचे नाव देऊन सुद्धा लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसेल तर गावातील ग्रामसभेचे महत्व काय? घराची पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या कुटुंबाकडे का दुर्लक्ष केले. ज्या लाभार्थ्यांकडे रिकामी जागा आहे. मात्र पक्के घर बांधायला पैसे नाहीत असे अनेक लाभार्थी दुसऱ्याच्या घरी किरायाने राहत असून अनेकांनी नातेवाईकांचा आसरा घेऊन राहत आहेत. किसनच्या घराची परिस्थिती बेताची आहे. जीव मुठीत घेऊन हे कुटुंब वास्तव्य करीत आहे. पावसाळ्यात संपूर्ण घराला ओलावा असतो. घराच्या सभोवतालच्या भिंती कोसळल्या आहेत. छताचे खापरे फुटलेले असून लाकडी साहित्य कुजलेले आहेत. यासाठी ग्रामपंचायततीकडे मागणी करून सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप किसनने केला आहे. राहते घर कोसळून पडल्यावर व एखाद्याचा जीव गेल्यावर प्रशासनाला जाग येईल का? यातरी वर्षात आपले नाव घरकुल योजनेत येईल व आपलेही पक्के घर होईल, हे स्वप्न घेऊन किसन मागील २५ वर्षापासून घरावर ताडपत्री टाकून राहत आहे. राहते घर जीर्ण झाल्यामुळे ते केव्हाही कोसळू शकते, त्यामुळे संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देऊन किसनला घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.शौचालय योजनेचाही लाभ नाहीज्या लाभार्थ्याकडे शौचालय नाही, अशा लाभार्थ्यांना प्रशासनाची कोणतीही योजना देण्यात येणार नाही म्हणून आदेश आहेत. भारत स्वच्छ अभियानांतर्गत ज्या लाभार्थ्यांकडे शौचालय नाही अशा लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्याकरिता १२ हजाराचे अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र ही योजना सुद्धा किसन लाभार्थ्यांपासून कोसो दूर ठरली. शौचालय नाही, घर नाही, शासन दुकानातून कोणतेही अन्न धान्य मिळत नाही. प्रशासनाच्या योजना कुणासाठी आहेत हे या लाभार्थ्यांला पाहिल्यास कळत आहे.
२० वर्षांपासून किसन घरकुलाच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: June 7, 2017 00:28 IST