शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Prajwal Revanna: माजी पंतप्रधान देवेगौडांचा नातू प्रज्ज्वल रेवण्णा अत्याचार प्रकरणात दोषी, उद्या शिक्षेची घोषणा
2
Dahi Handi 2025: गोविंदा आला रे...! सरकार संरक्षण देणार; राज्यातील १.५० लाख गोविंदांचा विमा काढणार...
3
मानहानी प्रकरणात कंगनाला मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका, नेमकं प्रकरण काय?
4
सेबीच्या नियमांना फाटा देऊन शेअर्सची खरेदी-विक्री, पण धोकाही मोठा! 'ग्रे मार्केट'ची Inside Story
5
IND vs ENG 5th Test: Gus Atkinson चा 'पंजा'! टीम इंडियानं २० धावांत गमावल्या ४ विकेट्स! अन्...
6
Viral Video: भल्यामोठ्या अजगराला दुचाकीला बांधून फरफटत नेलं, संतापजनक प्रकार कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड!
7
'हल्ली मुली नग्न होऊन पैसे कमावत आहेत'; साध्वी ऋतंभरा यांच्या विधानाने नवा वाद
8
फक्त ३,००० रुपये भरा आणि वर्षभर टोल फ्री प्रवास करा, १५ ऑगस्टपासून नवा नियम! फक्त 'या' वाहनांना लागू
9
Mahabharat: एखादी गोष्ट बायकांच्या पोटात राहत नाही, त्याला कारणीभूतआहे महाभारतातली 'ही' कथा!
10
IND vs ENG : एक धाव वाचवण्याच्या नादात 'मॅच विनर' खेळाडू कसोटीतून OUT; टीम इंडिया याचा फायदा उठवणार?
11
नागरिकांची झोप उडवणाऱ्या चड्डी- बनियान टोळीला पकडण्यात पोलिसांना यश!
12
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट
13
चीनमुळे अनेक उद्योगांवर संकट, सामना करण्यासाठी आता भारताचा 'मास्टर प्लान', सरकार उचलणार पाऊल?
14
महाराष्ट्र बदलतोय : पैठणी ते कोल्हापुरी चप्पल, MSME उद्योगांची डिजिटल झेप!
15
२ पिढ्या पण ध्येय एकच! माय-लेकीच्या जोडीची दमदार कामगिरी, एकत्र पास केली NEET
16
दमदार इंजिन, शानदार मायलेज..; Honda ने लॉन्च केली स्वस्त स्पोर्ट्स बाईक, किंमत...
17
Powerful Air Forces : जगातील सगळ्यात ताकदवान हवाई दलं; भारत 'टॉप ५'मध्ये कितव्या स्थानावर?
18
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, ९ सप्टेंबरला होणार मतदान, निवडणूक आयोगाची घोषणा, असा आहे संपूर्ण कार्यक्रम
19
रमीला ऑलिम्पिक दर्जा मिळणार, कोकाटेंना क्रीडा मंत्रालय देऊन सन्मानच; काँग्रेसचा महायुतीला चिमटा
20
Monsoon Recipe: तुम्ही कधी पंजाबी शिरा 'प्यायलात' का? ट्राय करा, पावसाळी आजारांवरचा चविष्ट उपाय!

२० लाखांचे अग्निशमन वाहन ३० लाखांच्या घरात कैद

By admin | Updated: March 31, 2016 00:52 IST

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयतर्फे महाराष्ट्र अग्निशमन अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत सन २०१३ मध्ये नगर परिषदेला ...

पवनी येथील प्रकार : चालकाविना वाहन पडूनअशोक पारधी  पवनी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयतर्फे महाराष्ट्र अग्निशमन अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत सन २०१३ मध्ये नगर परिषदेला रु. २० लाख किमतीचे अग्निशमन वाहन घेण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला. त्याअंतर्गत अग्निशमन वाहन खरेदी करण्यात आले. मागील साडेतीन वर्षापासून वाहन चालकाशिवाय वाहन ३० लाखाच्या इमारतीमध्ये कैद करून ठेवलेले आहे.नोकर भरतीचे अधिकार पालिका प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे वाहनचालकाची भरती प्रक्रिया जिल्हा निवड समितीमार्फत करण्यात येत असल्याने वाहनचालक उपलब्ध होऊ शकला नाही. परिणामी अग्निशमन वाहनांची सेवा पवनीकरांना तसेच तालुकावासीयांना मिळू शकली नाही. उन तापू लागले आहे. उन्हाळा सुरु झाला म्हणजे दरवर्षी दुर्दैवाने घरांना आग लागण्याचे प्रकार सुरु होतात. अशावेळी तालुक्यातील प्रभावित जनतेला भंडारा किंवा उमरेड येथील अग्निशमन सेवेवर अवलंबून राहावे लागते. किमान १ ते दीड तास उशिराने वाहन घटनास्थळी पोहचत असते. तेव्हापर्यंत लोकांनी कितीही प्रयत्न केला. तरी खुप मोठे नुकसान झालेले असते. अशावेळी पवनी नगर परिषदेत कैद असलेल्या अग्निशमन वाहनाची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.अग्निशमन वाहन चालक प्रशिक्षीत असावा लागतो. ऐरवी ट्रॅक्टर चालविणारे चालक अग्निशमन वाहन चालवू शकत नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध वाहन चालक अग्निशमन वाहन चालविणे व हाताळणे हे काम करण्यास असमर्थ आहेत. चालक नव्हते त्यामुळे हे वाहन फिल्टर प्लँट शेजारी उघड्यावर दोन वर्षे उभे राहिले. शेवटी वाहन सुरक्षित ठेवण्यासाठी व त्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३० लाख रूपये खर्च करून गौतम वॉर्डात इमारत उभी करण्यात आली. या इमारतीमध्ये एक वर्षापासून अग्निशमन वाहन कैद करून ठेवण्यात आलेले आहे. वापरात नसल्याने वाहनाचे बॅटरीसारखे अनेक भाग निकामी झालेले राहतील म्हणजे पुन्हा वाहनावर खर्च करण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर येईल.पालिका प्रशासनाने स्वच्छता निरीक्षक, तारतंत्री व वाहनचालक कम आॅपरेटर (अग्निशमन वाहन) अशी पदे भरण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा निवड समिती भंडारा यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु अद्याप त्यावर कारवाई झालेली नाही. जेव्हापर्यंत वाहनचालक नियुक्त होणार नाही तेव्हापर्यंत अग्निशमन वाहनास कारावासाची शिक्षा आहे असे समजण्यास हरकत नाही. वाहनाचा कारावास संपण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर राखून ठेवल्याचे बोलल्या जात आहे.