मासेमारी संस्थांची १८.५० लाखांची 'लिज' माफ

मागील वर्षीच्या पावसाळयात कमी पर्जन्यवृष्टी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील तलावात पाणीसाठा कमी प्रमाणात झाला. त्यामुळे मासेमारी सहकारी संस्थांना अपेक्षित मत्स्यव्यवसाय झाला नाही.

ठळक मुद्देरमेश डोंगरे यांची माहिती : जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत निर्णय, मासेमार बांधवांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : मागील वर्षीच्या पावसाळयात कमी पर्जन्यवृष्टी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील तलावात पाणीसाठा कमी प्रमाणात झाला. त्यामुळे मासेमारी सहकारी संस्थांना अपेक्षित मत्स्यव्यवसाय झाला नाही. या कारणाने 'लिज'ची रक्कम माफ करण्याची मागणी संस्थांनी केली होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन १३ जून २०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेने सर्वानुमते ही 'लिज' माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.भंडारा जिल्हा तलावाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ४ लाख ८ हजार ७०० आहे व सरासरी पर्ज्यन्यमान १ हजार ३३० मी. मी. असून जिल्ह्यात माजी मालगुजारी तलाव १,१५४ , लघु सिंचन तलाव १४४ व पाझर तलाव १५ असे एकूण १,३१३ तलाव आहेत. या सर्व तलावात भंडारा जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय करण्यात येतो व मत्स्य व्यवसाय करणारे समाज बांधवांचा मासेमारी हा मुख्यत: उपजिविकेचा व्यवसाय आहे.कृषि विभागाच्या अहवालानुसार मागील वर्षी जिल्ह्यात केवळ ६७ टक्के पाऊस झालेला आहे. अल्पवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील कोणतेही तलाव पूर्णपणे भरलेले नाही. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय करणारे समाज बांधव व त्यांचे सहकारी संस्थांच्या उत्पादनात वाढ होऊ शकली नाही. या दरम्यान मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या समाज बांधवांना व त्यांचे संस्थांना फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असल्यामुळे त्यांनी जुलै २०१७ ते ३० जून २०१८ पर्यंत १८.५० लिज माफ करण्याकरीता मागणी केली.त्यानुसार सदर विषयाची तात्काळ दखल घेवून सदर विषय १३ जून २०१८ च्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवण्यात आला. मत्स्य व्यवसाय सभापती व सर्व जिल्हा परिषद सदस्य यांचे संमतीने विषय मंजूर करुन रक्कम रुपये १८.५० लक्ष रुपयांची लिज माफ करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे यांनी दिली. या निर्णयामुळे मासेमारांना दिलासा मिळाला आहे.