बीड : लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले. आता अनलॉकननंतर पुन्हा जिल्हा उद्योजगकता व मार्गदर्शन केंद्रात रोजगार, व्यवसायासाठी गर्दी होऊ लागली आहे. चालू वर्षात आतापर्यंत ७५० जणांनी नोंदणी केली असली तरी केवळ सात जणांचेच प्रस्ताव मंजूर झालेले आहेत. इतरांच्या प्रस्तावावर कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या कार्यालयात कायम अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
जिल्ह्यात कोरोनामुळे परिस्थिती विस्कळीत झाली होती. व्यवसाय बंद झाले, तर काहींचा रोजगार गेला. यामुळे सुशिक्षत युवकही बेरोजगार झाल्याचे दिसले; परंतु आता कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे निर्बंध शिथिल करण्यात आले. आता व्यापारपेठ आणि इतर परिस्थिती पूर्ववत होऊन व्यवहार सुरळीत होताना दिसत आहेत. हाच धागा पकडून आता युवक व तरुण रोजगाराच्या शोधात धावू लागले आहेत. त्यांना राेजगार देण्यात मात्र, सरकार व प्रशासन कमी पडत असल्याचा आरोप होत आहे.
दोन योजनांमधून लाभ
उद्योग केंद्राकडून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात. यात शहरी व ग्रामीण, असे वेगवेगळे विभाजन केले जाते, तसेच महिला, युवक यांच्याबाबतही अनुदान दिले जाते. पंतप्रधान रोजगार निर्मितीसाठी ३०० अर्ज आले असून, यातील केवळ ४ मंजूर झाले आहेत, तर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी ४५० अर्ज आले आहेत. पैकी केवळ ३ मंजूर झाले आहेत. या आकडेवारीवरून उद्योग केंद्रातून रोजगार देण्यासाठी खाेडा घातला जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
--
आमच्याकडून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात. वेगवेगळ्या घटकांसाठी वेगवेगळे अनुदान आहे. या दोन्ही योजनांसाठी जवळपास ७५० अर्ज आले असून, यातील ७ मंजूर करण्यात आले आहेत. इतरांवर कार्यवाही सुरू आहे.
-कृष्णा पवार, उद्योग निरीक्षक, बीड
--
आतापर्यंत आलेले अर्ज 750
मंजूर झालेले अर्ज 7