जिल्ह्यात २५२ शाळा, ११२० शिक्षकांचा प्रश्न : शिक्षक म्हणतात, उपाशीपोटी तत्त्वज्ञान शिकवावे लागते.
बीड : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले असून, आता खासगी शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. आधीचे २० टक्के अनुदान मिळू लागले असले तरी सर्वच विनाअनुदानित शाळांना सरसकट शंभर टक्के अनुदान देण्याची मागणी पुढे आली आहे.
अनुदानाची ही प्रक्रिया शासन पातळीवर करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न रेंगाळत राहिला. यात या शाळांमध्ये अध्यापनाचे काम करणारे शिक्षक होरपळले. न्यायासाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली, शिक्षकांवर लाठीचार्ज झाला, काहींना तुरुंगात जावे लागले. आता शासनाने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के असे ४० टक्के अनुदान देण्याचा व नव्या शाळा २० टक्के अनुदानाच्या कक्षेत आणल्या.
एकूण विनाअनुदानित शाळा २५२
४० टक्के २०९ शाळा
२० टक्के ४३ शाळा
एकूण शिक्षक ११२०
४० टक्के ९४४
२० टक्के १७६
शिक्षकेतर कर्मचारी ३५०
----------
विनाअनुदानित शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान मिळावे. या शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे हाल पाहवत नाहीत. आई- वडिलांच्या उत्पन्नावरच त्यांचा उदरनिर्वाह आहे. सगळेच संस्थाचालक श्रीमंत नाहीत. वाढता खर्च पाहता त्यांची क्षमताही कमी झाली आहे. - उत्तमराव पवार, संस्थाचालक
------------
मी २००४ पासून सेवेत आहे. न्याय मागण्यासाठी आंदोलने केली. लाठ्या खाव्या लागल्या. युती सरकारने प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यायला हवे होते. दिले नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांची कुचंबणा झाली. उपासमारीची वेळ आली. काहींंनी आत्महत्या केल्या. - बी. ए. यादव, तालुकाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, बीड.
-----------------
सप्टेंबर २०१६ पासून २० टक्क्यांवर आहे. २००९ पासून आतापर्यंत वनवास सुरू आहे. आमचं वय ४५ होऊनही स्वत:चं अस्तित्व नाही, चरितार्थ चालवण्याएवढेच ते राहिले. शिक्षकी पेशाचा दर्जा घटवला, याला शासन कारणीभूत आहे. उपाशीपोटी तत्त्वज्ञान शिकवावे लागते. मुली लग्नाला आल्या. आईवडिलांच्या कमाईवर आणि पत्नीला मजुरीवर काम करावे लागते. हे कुठेतरी संपले पाहिजे. - एल.डी. शेळके, विनाअनुदानित शिक्षक
----
१२ वर्षे विनावेतन काम केले, सध्या २० टक्केच्या कक्षेत आहोत. परंतु ज्यांना आम्ही शिकवले ते विद्यार्थी कमवतात आणि आम्ही मात्र वंचित राहिलो आहोत. शासनाने प्रचलित नियमाप्रमाणे शाळांना अनुदान द्यावे, शाळा स्थापनेपासून पाचव्या वर्षी २० टक्के या नियमाप्रमाणे नवव्या वर्षी शाळा अनुदानावर येते. त्यानुसार अनुदान द्यावे, ही आमची रास्त मागणी आहे. -आत्माराम वाव्हळ, विनाअनुदानित शिक्षक
----------
कुणी कापूस वेचणीला, तर कुणी रोजंदारीवर
मागील १५ वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांना वेतन नसल्याने ते आशेवर काम करत आहेत. काही शिक्षक शाळा करून खासगी दुकानावर कामे करतात. काहींनी तर कापूस वेचणीचे काम केले. काही जण रोजंदारीवर तर काही प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छपाईचे काम करत आहेत. लेकरं बाळं, कुटुंब, पगाराची स्वप्ने दाखवून संसार चालवायचा यात वय वाढल्याने शेती-मजुरी करू शकत नाही, अशी अवस्था या शिक्षकांची झाल्याची बोलकी प्रतिक्रिया शिक्षकांनी व्यक्त केली.