बीड : कोरोना लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यवसायांवर परिणाम झाला. पर्यायाने बेरोजगारीत भर पडली. पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामांचा शोध सुरू झाला. मात्र जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती उदासीन असल्याचे दिसत आहे. मागेल त्याला काम, मागेल तेव्हा , मागेल तितके, पाहिजे तितके काम आणि कामाचे दाम अशी व्यवस्था असलेल्या रोहयो कामांना जिल्ह्यातील १,०३१ पैकी ८८५ ग्रामपंचायतींनी शून्य खर्च करत ठेंगा दाखविला आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे अनेकांना नोकरी गमवावी लागली. खासगी ठिकाणी काम करणाऱ्यांचा रोजगार बंद झाल्याने उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे पर्याय म्हणून अनेक बेरोजगार काम शोधत आहेत. ग्रामीण भागात कामे शोधणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झालेली असताना ग्रामपंचायती मात्र रोहयोच्या कामांकडे पाठ फिरवत असल्याचे दिसत आहे. गावाच्या समृद्धीसाठी सार्वजनिक लाभाची कामे आणि लक्षाधीश होण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची कामे अशी वर्गवारी शासनाने या योजनेत केलेली आहे. या कामाची मागणी ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवकांकडे करायची, कामाच्या मागणीची पोहच घ्यायची, काम मागणी केल्यावर १५ दिवसांतच गावात काम सुरू होते. कामाच्या ठिकाणी मस्टरवर रोज हजेरी, दर आठवड्याला कामाचे मोजमाप, नोंदणीनंतर मिळणाऱ्या जॉब कार्डवर केलेल्या कामाची किती मजुरी ते कळते. दर १५ दिवसांच्या आत मजुरी बँक किंवा पोस्टाच्या खात्यात जमा होते. प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक व ग्रामरोजगार सेवकांनी महिन्यातून दोन वेळा रोजगार दिवस भरविण्याचे निर्देश आहेत. ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध, गाव समृद्ध , मी समृद्ध, पर्यायाने माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ असा नारा देत रोजगार हमी योजनेतून समृद्ध महाराष्ट्र करण्याचे ध्येय असल्याचा सरकारकडून प्रचार केला जात आहे. असे असले तरी ग्रामपंचायतींचा कारभार हाकणाऱ्यांचे कान बंद आहेत की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोना आणि या कालावधीतील नियमांचा जाच आणि मजूर मिळत नसल्याची कारणे मात्र ग्रामपंचायतींकडून सांगितली जात आहेत. मात्र जिल्ह्यातील १,०३१ पैकी ८८५ ग्रामपंचायतींनी शून्य खर्च केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी तातडीने कामे सुरू करून काम मागणाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर यंत्रणेचा पाठपुरावा सुरू झाला आहे.
----------
रोहयोवर शून्य पैसे खर्च केलेल्या ग्रामपंचायती -८८५
तालुकानिहाय आकडेवारी
बीड - २०५
अंबाजोगाई - ७७
आष्टी -९९
धारूर -६८
गेवराई - ७५
केज- १०९
माजलगाव -६५
परळी- ५९
पाटोदा- ३६
शिरूर - ४१
वडवणी- ५१
----------
मजुरांच्या मागणीप्रमाणे सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये वैयक्तिक लाभांची कामे प्राधान्याने करण्याबाबत व मोठ्या प्रमाणावर काम मागणी असेल तर सार्वजनिक कामे विशेषतः जलसंधारण व मृद संधारणाची कामे सुरू करण्याबाबत सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना वारंवार कळविण्यात आले आहे. कामे कमी असणाऱ्या सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस दिल्या आहेत. एक कुटूंब,एक जॉबकार्ड व एक मजूर, एक स्वतंत्र राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते नंबर नोंद करून सर्व मजुरांना कामे मागणीप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध करून द्यावीत. -- डी. बी. गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जिल्हा परिषद, बीड.
------------