परळी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी भूमिका मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे राज्यात होणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जर वेळेत न्यायालयात इम्पिरिकल डेटा सादर करून भूमिका मांडली नाही, तर येणाऱ्या काळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा आणखी आक्रमक आणि तीव्र करू, असा इशारा प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षा खा.डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी दिला आहे. परळी येथे भाजपच्या वतीने आयोजित निषेध आंदोलनात त्या बोलत होत्या. बुधवारी परळी तहसीलसमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी दत्तापा इटके, शेख अब्दुल करीम, अरुण टाक, रमेश कराड, दिलीप बिडगर, जिवराज ढाकणे, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष नीळकंठ चाटे, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष सतीश मुंडे, शहराध्यक्ष जुगलकिशोर लोहिया, उपाध्यक्ष राजेंद्र ओझा, श्रीराम मुंडे, राजेश गीते, माजी तालुकाध्यक्ष शिवाजीराव गुट्टे, डॉक्टर शालिनी कराड, सूचिता पोखरकर, प्रा. बिभीषण फड, रवी कांदे, प्रा. पवन मुंडे आदी सहभागी होते. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ओबीसी प्रवर्गातील अनेकांना राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तळागाळातील सर्व समाजाच्या वंचित आणि दुर्लक्षितांना जर प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल, तर राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आम्ही लढा देत राहू, अशी भूमिका यावेळी खा.डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी मांडली.
160921\16_2_bed_4_16092021_14.jpg
ओबीसी आरक्षण परळी आंदोलन