बीड : सर्वेच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात महाविकास आघाडी सरकार कमी पडल्यामुळे आरक्षण रद्द झाले. याविरुद्ध बीडमध्ये शनिवारी आमदार विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल ते सुभाष रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. घोषणाबाजी करत आरक्षणावर तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणीदेखील नागरिकांमधून करण्यात आली.
यावेळी आमदार विनायक मेटे, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, रमेश पोकळे, सी.ए. बीबी जाधव, अशोक सुखवसे, ॲड. मंगेश पोकळे, सुधीर काकडे, नवनाथ प्रभाळे, स्वप्निल गलधर, राजन घाग, मनोज जरांगे, सुभाष जावळे, गणेश मोरे यांच्यासह हजारो नागरिकांचा मोर्चात सहभाग होता. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात योग्य बाजू न मांडल्यामुळे आरक्षण रद्द झाले. तसेच मराठा आरक्षणासोबत इतर मागण्या जर ५ जुलैपर्यंत मान्य केल्या नाहीत तर, अधिवेशन चालू देणार नसल्याचा इशारादेखील मेटे यांच्याकडून यावेळी देण्यात आला. तसेच मोर्चा जाहीर केल्यानंतर ईडब्लूएसचा निर्णय शासनाने घेतला त्याचा फायदा समाजातील मुलांना झाला असून, नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळेपर्यंत हा लढा राज्यात सर्वत्र सुरू राहणार आहे. तर, मराठा आमदारांनीदेखील या मोर्चात सहभागी व्हावे आणि पक्षाच्या नावावर त्यांचे आस्तित्व संपलेले असेल तर, त्यांचा धिक्कार आहे. या सरकारला कोणत्याच समाजाचे काही पडलेले नाही. त्यामुळे विविध स्तरावरील आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात असल्याची टीकादेखील मेटे यांनी केली. यावेळी माजी आमदार नरेंद्र पाटील रमेश पोकळे, मनोज जरांगे, राजन घाग यांनीदेखील मनोगत व्यक्त केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना शिष्टमंडळाने यावेळी देण्यात आले.
पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त
कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जवळपास सर्व प्रमुख अधिकारी व ३५० पोलीस कर्मचारी शहरात ठिकठिकाणी तैनात करण्यात आले होेते. मात्र, मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांनी शिस्तीचे पालन केले. परवानगी नसताना मोर्चा काढल्यामुळे आयोजकांसह इतरांवर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या आहेत प्रमुख मागण्या...
न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, मराठा समाजाला परिपूर्ण आरक्षण मिळावे यासाठी कायदेशीररीत्या न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार योग्य त्या प्रकारे प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सर्व सोयीसुविधा मिळाव्यात, सारथी संस्था पूर्ण ताकदीने कार्यान्वित करावी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात भरीव आर्थिक तरतूद करून थेट ५० हजार रुपये कर्ज द्यावे, यासह इतर मागण्यांवर शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे. तसे निवेदन जिल्हाधिकारी यांनादेखील देण्यात आले आहे.