बीड : शेतकरी व नागरिकांना सुविधा मिळावी यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना शासनाच्या वतीने लॅपटॉप देण्यात आले होते. दरम्यान, पुन्हा एकदा नवीन लॅपटॉपची मागणी करण्यात आलेली आहे; परंतु पूर्वी दिलेल्या लॅपटॉपच्या माध्यमातून ४० टक्के कर्मचारी कामच करत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शेताचा सातबारा तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे शेतकऱ्यांना ऑनलाइनच्या माध्यमातून तलाठ्यांनी जागेवरच द्यावेत, या उद्देशाने शासनाच्या वतीने जवळपास ३६५ लॅपटॉप जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. याचा उपयोग काही ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने करण्यात आला. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ सुविधादेखील उपलब्ध झाली. मात्र, ४० टक्के तलाठी व मंडळ अधिकारी हे संगणक ज्ञान कमी असल्यामुळे त्याचा वापर करणे टाळतात. त्यामुळे नागरिकांना स्वत: सेतू सुविधा किंवा आपले सरकार केंद्रावरून कागदपत्रे आणावे लागतात, त्यावर सही करून घ्यावी लागते. त्यामुळे लॅपटॉप देऊनही उपयोग झालेला नाही.
दरम्यान शासनाने पुन्हा एकदा नवीन लॅपटॉप देण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून मागणी मागवली आहे. नव्याने सेवेत रुजू झालेले तलाठी व जुन्यांना याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे तहसीलस्तरावरून नवीन लॅपटॉपसाठी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. मात्र, जुन्या दिलेल्या लॅपटॉपच्या माध्यमातून किती कामे झाली, याची देखील तपासणी शासनाने करणे गरजेचे आहे. तसेच नवीन लॅपटॉप देताना जुने लॅपटॉप जमा करून घेणेदेखील गरजेचे असल्याचे मत संभाजी ब्रिगेडचे विभागीय अध्यक्ष राहुल वायकर यांनी व्यक्त केले आहे.
जिल्ह्यातील कार्यरत तलाठ्यांची संख्या ३६६
मंडळ अधिकारी कार्यरत ५६
पूर्वीच्या लॅपटॉपचे काय ?
यापूर्वी जवळपास ३६५ लॅपटॉप देण्यात आले होते. त्याच्या माध्यमातून किती कामे झाली, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच ते लॅपटॉप जमा करून नवीन लॅपटॉप देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.
लॅपटॉपच्या माध्यमातून तात्काळ ऑनलाइन कागदपत्रे तयार करणे सुलभ झाले होते. तसेच शासनाच्या इतर कामांची नोंददेखील त्यावर ठेवण्यास मदत झाली. हा चांगला उपक्रम आहे.
-दादासाहेब आंधळे, तलाठी