लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : ‘साहेब.. आमचे बीड, उस्मानाबादचे हक्काचे पाणी आम्हाला द्या हो..!. आमच्या दोन पिढ्या गेल्या आणखी किती दिवस जाणार’, असा सवाल आमदार सुरेश धस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत केला.
विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुरेश धस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला विविध प्रश्नांवरून धारेवर धरले. मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण, बीड, उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यातील विविध समस्या, पाणीवाटप, जलसिंचन, रस्ते, वाळूघाट, कोविड उपाययोजना आदींबाबत सरकारला जाब विचारला. मागासलेल्या व सततच्या दुष्काळी मराठवाड्यात बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे दुर्भिक्ष असते. हे दुर्भिक्ष टाळण्यासाठी हक्काचे पाणी मिळण्याबाबतची मागणी धस यांनी केली.
बीड, उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्याला सुरुवातीला तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख व त्यानंतरच्या सर्व मुख्यमंत्री महोदयांनी आराखडा तयार केला. २६/११ ला मंजुरी मिळाली. त्या दिवशी आम्हाला २३.६६ टीएमसी पाणी दिले. पण तरतूद काय दाखवली जाते तर ७०० कोटी आणि प्रत्यक्षात पदरात पडते ३५ कोटी, ६६ कोटी. असे अत्यल्प पैसे जर जलसंपदामंत्र्यांनी दिले तर आमच्या या योजना कशा होणार आहेत? आमचे जिल्हे सिंचनाखाली कसे येणार आहेत? असा सवाल जलसंपदामंत्री व सरकारला आमदार धस यांनी केला.