बीड : जिल्ह्यातील विद्यामंदिरे ही चांगली, सुस्थितीत असली पाहिजेत. मुलांना प्रसन्न वातावरणात शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी जि.प.च्या मोडकळीस आलेल्या शाळा दुरुस्ती करणे हा आपल्यासाठी ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. येत्या १० दिवसात शाळा दुरुस्तीचा पुर्ण आढावा सादर करावा, अन्यथा कारवाई केली जाईल, अशी तंबी खा.डॉ.प्रितम मुंडे यांनी शाळा कायापालट समितीच्या बैठकीत दिला.
जिल्ह्यातील जि.प.च्या अनेक शाळांच्या खोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. काहीचे छत खराब झाले आहेत तर काहीचे पत्रे उडून गेले आहेत. अशा प्रकाराच्या तक्रारी खा.मुंडे यांच्याकडे आल्या. त्यानंतर महिन्याभरापुर्वी याबाबत त्यांनी विशेष बैठक घेवून या शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी शाळा कायापालट समितीची स्थापना करीत अनेक बैठका घेतल्या. जिल्ह्यातील ३४४ शाळांच्या खोल्या दुरुस्त करण्यासाठी आढावा त्यांना देण्यात आला होता. त्यानंतर या समितीने योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याच्या त्यांनी सुचना दिल्या होत्या आणि त्याचवेळी १ कोटी रुपयांचा निधी खासदार फंडातून या कामांसाठी दिला होता. याबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कायापालट समितीची बैठक खा.डॉ.मुंडे यांच्या अध्यक्षेतेखाली घेण्यात आली.
३४४ शाळा खोल्या दुरुस्तीसाठी २.२५ कोटी रुपये लागणार म्हणून सांगून या ठिकाणी या बैठकीत केवळ १३७ शाळांसाठी ४ कोटी रु. जवळपास निधी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. एवढी तफावत होती कशी? खोल्याची संख्या कमी आणि निधीची रक्कम जास्त कशामुळे होत आहे, असा प्रतिसवाल मुंडे यांनी अधिकाºयांना केला. उत्तरे देताना अधिकाºयांची चांगलीच तारांबळ उडाली. बैठकीस जि.प.अध्यक्षा सविता गोल्हार, उपाध्यक्ष जयश्री मस्के, शिक्षणसभापती राजेसाहेब देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी कांबळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, मुरलीधर ढाकणे, गौतम नागरगोजे, संदिप ढाकणे, जयश्री मुंडे, राणा डोईफोडे, डॉ.अभय वनवे, भुषण पवार आदी उपस्थित होते.
नवीन शाळा खोल्यांसाठी निधी नाहीनवीन शाळा खोल्या बांधण्यासाठी मोठा निधी दाखवण्यात आलेला आहे. मात्र नवीन शाळा खोल्या बांधण्यासाठी माझा निधी नाही आणि त्यासाठी मी निधी देणारही नाही.ज्या शाळा खोल्या नादुरुस्त आहेत यासाठी हा निधी मी देत आहे. त्यामुळे संरक्षण भिंत, नवीन शाळा खोल्या यासाठी हा निधी वापरू नये, ज्या अधिकारी, अभियंतानी या कामात ढिसाळपणा आणि गोंधळ घातला आहे, अशा अधिका-यांनी लेखी उत्तर पालकमंत्री, कायापालट समितीला द्यावे, असा दम त्यांनी यावेळी दिला. येत्या १० दिवसांत याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सक्त सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.