मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने निर्णय घेऊन ३३ टक्के जागा राखीव ठेवल्या होत्या. परंतु ७ मे २०२१ रोजी राज्य शासनाने तडकाफडकी तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण आणि त्यांच्यात नैराश्य व भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या निषेधार्थ ४ जून शुक्रवार रोजी निदर्शने करण्यात आली. रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली रिपाइंचे युवा प्रदेशाध्यक्ष तथा बीड जिल्हाध्यक्ष पप्पू कागदे यांच्या आदेशानुसार केज तालुका अध्यक्ष दीपक कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली व सरचिटणीस गौतम बचुटे, उपाध्यक्ष बाळसाहेब ओव्हाळ व विकास आरकडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निदर्शने करण्यात आली. या वेळी कार्यकर्त्यांनी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण रद्द करणाऱ्या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी करीत प्रभारी तहसीलदार लक्ष्मण धस यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
या मागण्यांसाठी आंदोलन
निवेदनात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे यासह ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल न करून घेणे व त्यातील आरोपींना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करा. ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल झाल्यास त्यांच्या विरुद्ध दरोडा आणि चोरीचे गुन्हे दाखल केले जातात त्याची सखोल चौकशी करून कार्यवाही करावी, मागासवर्गीय स्मशानभूमीवरील अतिक्रमणे हटवून कोरोना संकटात मागासवर्गीय व भूमिहीनांना आर्थिक मदत देण्यात याव्यात आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
===Photopath===
040621\deepak naikwade_img-20210604-wa0010_14.jpg