नांदूरघाट : जून २०१९ मध्ये काही गावात काही प्रमाणात पाणीटंचाई होती. ज्या ठिकाणी वास्तवात एक टँकर चालत होते अशा ठिकाणी दोन ते तीन टँकर रेकॉर्डवर दाखवून गाव पुढारी व टँकर माफियांनी मलिदा लाटल्याचे गावकरी बोलू लागले आहेत.
२०१९मध्ये तालुक्यात दोनच ठिकाणी खासगी इंजिन लावून टँकर भरल्याचे चित्र समोर येऊ लागले आहे. यामध्ये या दोन गावांतील इंजिन भाडे चार लाख तीन हजार ६५० रुपये शासनाला द्यावयाचे आहेत. यातील काही रक्कम अदा झाली असून, लवकरच उर्वरित रक्कम त्या सहा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. चार लाखाच्या पुढे नुसते भाडे देण्याऐवजी शासनाचे स्वतःचे एवढ्या रकमेत इंधन जाऊन तीन इंजिन खरेदी झाले असते, परंतु तसे न करता पंचायत समितीने स्वतः स्वखर्चाने तलाव क्षेत्रात त्यामध्ये सादोळा व जिवाचीवाडी या ठिकाणी खड्डा घेऊन त्यामध्ये भाड्याने इंजिन लावले. पंचायत समितीने स्वतः पाण्याचा उद‌्भव तयार केला. मग त्यात स्वतःची मोटार किंवा इंजिन का स्थापित केले नाही. ते भाड्याने का घेतले, असा प्रश्न आहे.
जिवाचीवाडी तलाव विहिरीवर तीन शेतकऱ्यांचे इंजिन भाड्याने घेऊन पाणी टँकर भरल्याचे सांगण्यात आले. त्यामध्ये या इंजिन भाड्यापोटी जिवाचीवाडी येथील परमेश्वर उत्तम चौरे ६८,४००, उत्तम ज्ञानोबा चौरे ६८,४००, राजेंद्र रघुनाथ तांदळे ६८,४०० यांचे इंजिन भाडे झाले असून, त्यांच्या खात्यावर ही रक्कम शासन वर्ग करत आहे. सादोळा येथील तीन शेतकऱ्यांना यामध्ये शंकर गोपीचंद इंगळे ६६,१५०, अंगद हरिश्चंद्र इंगळे ६६,१५०, श्रीकांत भरत इंगळे ६६,१५० यांचे इंजिन भाड्याने होते. वास्तविक मांजरा धरण परिसरात पंचायत समितीने खड्डा घेतला व त्या खड्ड्यांमध्ये पाणी उपसून टँकरमध्ये भरण्यासाठी हे इंजिन भाड्याने होते.
पाणी आणले, पाणी नेले यातच गोंधळ
यावरून या दोन गावातून पाणी तालुक्यातील प्रत्येक टोकाला गेल्याचे दिसून येत आहे. कारण जिवाचीवाडी येथील तलाव विहिरीतून नारेवाडी, विडा, लहुरी, सारणी, आनंदगाव, शिंदी, गप्पेवाडी, तरनळी, देवगाव, कानडी माळीसह तालुक्यातील काही गावांना या ठिकाणाहून पाणीपुरवठा केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. तसेच सादोळा या ठिकाणाहून पैठण, हादगाव, उमरी, टाकळी, कळंब आंबा, केकत सारणी अशा गावांना या ठिकाणाहून टँकरद्वारे पाणी दिल्याचे समोर आले. जिवाचीवाडी परिसरात सादोळा येथून पाणी आणले तर जिवाचीवाडी परिसरातून सादोळा हद्दीपर्यंत पाणी घेऊन गेले नेमका प्रकार काय समजायचा? हे कोडे असून, प्रशासकीय यंत्रणेने ही बाब तपासून अनियमितता, गैरव्यवहारावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.