बीड : जिल्ह्यात पाच मोलकरणींचीच अधिकृत नोंदणी असून, लॉकडाऊन काळातील शासनाच्या घोेषणेप्रमाणे पाच जणींनाच लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यात नोंदणी व नूतनीकरण नसलेल्या घरोघरी धुणीभांडी, साफसफाई, घरकाम करणाऱ्या २० हजार मोलकरणींना मदत कशी देणार, हा प्रश्न आहे. बीड जिल्ह्यात धुणी, भांडी, स्वयंपाक व घरकामासाठी श्रमकरी महिला घरोघरी काम करतात. यातून मिळणाऱ्या रोजगारातून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. एकीकडे महागाई वाढत असताना विविध अडचणींचा सामना घरेलू कामगारांना करावा लागतो. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घरेलू कामगारांसाठी आर्थिक मदतीची घोेषणा केली आहे. मात्र, मोलकरणींची नोंदणी व नूतनीकरण झाले नसल्याने त्यांचा मदतीचा विषय किचकट ठरणार आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे घरेलू कामगार मंडळाच्या थंडावलेल्या कामकाजाचा हा परिणाम मानला जात आहे.
जिल्ह्यात २०१२पासून घरेलू कामगारांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. कधी ऑनलाईन नोंदणी, तर कधी मॅन्युअली नोंदणी तसेच घरेलू कामगार मंडळांतर्गत कामकाजासाठी कर्मचाऱ्यांचा अभाव त्यामुळे त्यांची डाटाएंट्री परिपूर्ण झालेली नाही. जिल्ह्यात ५९५२ जणींची नोंद असली तरी त्यानंतर मात्र त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. तसेच या नोंदीत कामगारांना लाभ द्यायचा असेल तर ते आज हयात आहेत की नाहीत? ते काय करतात, याचा शोध घेणेही कठीण होणार आहे.
केवळ पाच महिलांची सध्या नोंदणी आणि नूतनीकरण निकषात पात्र ठरणारे आहे. मात्र, जिल्ह्यातील इतर २० हजार घरेलू कामगार महिलांना मदत कशी मिळणार, हा प्रश्नच आहे.
---------
सन २०१४-१५ मध्ये शासनाने सन्मानधन योजना लागू केली होती. त्यावेळी ५५ वर्षांवरील घरेलू कामगारांना शासकीय मदत देण्यात आली होती. त्याअंतर्गत १५१ महिलांना याचा लाभ मिळाला. ज्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांनाच मदत मिळणार असल्यामुळे अनेक घरकाम करणाऱ्या महिलांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला. याबाबत आता राज्य सरकारला योग्य निर्णय घेऊन घरेलू कामगारांना बळकटी द्यावी लागणार आहे.
----------
दोन वर्षांपूर्वी नोंदणी होत होती. शासनाच्या योजनेनुसार ५५ वर्षांपुढील घरेलू कामगारांना दहा हजार रुपयांची मदत संबंधित महिलांना मिळाली. मात्र, त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती किंवा इतर कोणतेही लाभ मिळाले नाहीत. घरेलू कामगार मंडळाचे बीड जिल्ह्यात कामच बंद आहे. घरेलू कामगार नोंदणीसाठी कुठलीही यंत्रणा क्रियाशीलपणे कार्यरत नाही. त्यामुळे मदत कशी मिळणार? - प्रा. बी. जी. खाडे, जिल्हाध्यक्ष, सीटू.
-------------
घरेलू कामगार मंडळाकडे नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या मध्यंतरी वाढली. मात्र, पुन्हा त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे नोंदणीकृत मोलकरणींची संख्या नसल्यातच जमा आहे. खरोखर मोलकरणींना मदत करावयाची असेल तर शासनाने ही योजना पुनर्जिवित करून नोंदणी करून घ्यावी आणि त्यानंतर मदत द्यावी.
- राजकुमार घायाळ, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र संघटित मजदूर पंचायत, बीड जिल्हा.
---------
मी आठ घरांचे काम करते. चार ते पाच हजार रूपये मिळतात. महागाईमुळे पुरतही नाहीत. ज्यांची नोंदणी नाही, त्यांची नोंदणी करून घेण्यासाठी शासनाने आधी मोहीम राबवावी, त्यानंतर मदत द्यावी.
- मंगल सोनटक्के, बीड.
------------
मी ८ -१० घरचे काम करते. यातूनच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. नोंदणी कशी व कुठे करायची हे माहीत नाही, नोंदणी केलेली नाही. सरकारने नोंदणी नसलेल्या घरकामगार महिलांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
- शारदा गायकवाड, बीड.
---------
कोरोनामुळे कामांची संख्या ८ वरून तीन- चार घरापर्यंत आली आहे. मुले, मुलींचे शिक्षण, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. नोंदणी नसलेल्या परंतु धुणीभांडी, साफसफाई, घरकाम करणाऱ्या मोलकरणींना मदत देण्यासाठी शासनाने पर्यायी मार्ग काढावा. - ताई ढोणे, बीड.
---------
जिल्ह्यातील मोलकरणींची संख्या -२,५९५२
नोंदणीकृत मोलकरणी - ५९५२
नूतनीकरणकृत - ५