दीपक नाईकवाडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
केज : तालुक्यातील पाथरा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनु. जाती) माध्य. निवासी आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सामाजिक न्याय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांनी समाजकल्याण मंत्रालयाला पाठविला असून, संस्थाचालक व कर्मचाऱ्यांतील वाद विकोपाला गेल्यामुळे संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा व जाहीर करण्यात आलेले २० टक्के अनुदानही स्थगित करण्याचा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. या शिफारशीची अंमलबजावणी झाली तर संस्थाचालकांच्या आडमुठेपणामुळेच सर्वच शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांवर मोठा आघात होणार आहे.
केज तालुक्यातील पाथरा येथे संस्थाचालक लहू बनसोडे यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती जमाती निवासी आश्रमशाळा आहे. या आश्रमशाळेत २० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या शाळेत इयत्ता पाचवी ते दहावीचे एकूण १५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आतापर्यंत या संस्थेच्या या आश्रमशाळेला अनुदान प्राप्त झाले नव्हते. या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे विनावेतन विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले आहे.
दरम्यान, या शाळेचा समाजकल्याण विभागाकडून ८ मार्च २०१९ रोजी २० टक्के अनुदानप्राप्तीच्या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामुळे शाळेत काम करणाऱ्या सात कर्मचाऱ्यांना संस्थाचालक लहू बनसोडे यांनी यादीत समाविष्ट न करता २० टक्के अनुदानासाठी दुसऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा जाणूनबुजून समावेश केला. याबाबतचा वाद कार्यरत सात शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे निवेदनाद्वारे मांडला होता. या कर्मचाऱ्यांनी सर्व पुराव्यांसह औरंगाबाद येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांकडे आपले म्हणणे सादर केले. यावर उपायुक्तांनी निर्णय देऊनही प्रश्न निकाली निघाला नाही.
अनुदान स्थगित करण्याचा प्रस्ताव
संस्थाचालक व कर्मचाऱ्यांतील वाद सामोपचाराने मिटत नाही म्हणून व संस्थाचालकांचे आडमुठे धोरण लक्षात घेता संस्थेला जाहीर झालेले २० टक्के अनुदान स्थगित करण्याचा व कर्मचारी व संस्थाचालकांचा वाद न मिटल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव समाजकल्याण अधिकारी मडावी यांनी समाजकल्याण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. यामुळे संस्थाचालकांच्या आडमुठेपणामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावर व शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित राहाण्याची वेळ आली आहे.
आयुक्तांच्या आदेशाला संस्थाचालकांचा खो
उपायुक्तांसमोर झालेल्या तीन सुनावण्यांमध्ये कागदपत्रांच्या तपासणीत टाळलेले सात कर्मचारी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती-जमाती निवासी आश्रमशाळेत कार्यरत असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे या शिक्षकांना पुन्हा कायम सेवेत रुजू करून घेण्याचे लेखी आदेश प्रादेशिक उपायुक्तांनी पारित केले. या निर्णयामुळे संस्थाचालक लहू बनसोडे यांनी समाजकल्याण सह. आयुक्त मडावी आणि प्रादेशिक उपायुक्तांच्या विरोधात संस्थेच्या आवारातच उपोषण सुरू करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्वाच्च भाषा वापरत उपोषण आंदोलन केले. त्यांना या उपोषणापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या कर्मचाऱ्यांना शाळेत येण्यास मज्जाव करण्यावर संस्थाचालक ठाम आहेत.