अंबाजोगाईत ‘रमाई आवास योजना’ रखडली

नगर परिषदेत‌ ‌प्रस्ताव धूळखात

अंबाजोगाई : केंद्र व राज्य सरकार गोरगरीब व मागासवर्गीयांसाठी अनेक चांगल्या योजनांची आखणी करते. त्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देते; परंतु अशा चांगल्या योजनांची ग्राऊंड लेवलवर अंमलबजावणी होतेच असे नाही. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी असलेली ‘रमाई आवास योजना’ ही त्यापैकीच एक. अंबाजोगाई शहरातही रमाई आवास योजनेचे प्रस्ताव नगर परिषदेकडे धूळखात पडले आहेत.

भोगवट्याच्या जाचक अटीमुळे या योजनेपासून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील जनतेला ‘वंचित’ राहावे लागत आहे. भोगवट्याची जाचक अट शिथिल करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने ‘रमाई आवास घरकूल योजना’ सुरू करण्यात आली. सदरील योजनेची अंमलबजावणी समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येते. या योजनेच्या अंतर्गत शहरी भागात 3 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांना घरकूल बांधकाम करण्यासाठी ‌अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात ही योजना यशस्वी झाली असली तरी शहरी भागात याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कारण शहरी भागात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला त्याची जागा मालकी हक्कात असणे गरजेचे असते.

अंबाजोगाई शहरात अनुसूचित जातीतील आणि नवबौद्ध राहत असलेल्या बहुतांश वस्त्या या भोगवट्यात आहेत. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या पीटीआरवर भोगवटा असा उल्लेख करण्यात येतो. पीटीआरवर भोगवटा अशी नोंद असल्यामुळे रमाई आवास योजनेचा लाभ भोगवटाधारक असणाऱ्या लाभार्थ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे अंबाजोगाई शहरात भोगवट्याच्या जाचक अटीमुळे रमाई आवास योजनेची अंमलबजावणी होत नाही आणि त्यामुळे ही योजना अंबाजोगाईत नुसती कागदावरच राहिली आहे.

नगर परिषदेने समाज कल्याण विभागाकडे मागविले मार्गदर्शन

नगर परिषदेच्या वतीने २४ मार्च २१ रोजी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, बीड यांना मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी एक पत्र पाठवले आहे. अंबाजोगाई शहरात अनुसूचित जातीतील आणि नवबौद्ध राहत असलेल्या बहुतांश वस्त्यांतील नागरिकांची नोंद ही नगर परिषदेच्या पीटीआरला भोगवट्यात आहे. अशा नागरिकांना रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करता येतील किंवा कसे, यासंदर्भात शासन‌ नियमांच्या निकषांच्या आधारावर सुस्पष्ट मार्गदर्शन करावे, असे सदरील पत्रात म्हटले आहे.

लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा‌ करण्याची गरज

अंबाजोगाई शहरातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील नागरिकांना रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्यासाठी भोगवट्याची अट जाचक ठरत आहे. ही जाचक अट शिथिल करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा‌ करण्याची गरज आहे. ही जाचक अट शिथिल झाल्यानंतर अंबाजोगाई शहरातील बहुतांश नागरिकांना ‌या योजनेचा लाभ मिळू शकेल आणि या योजनेची अंमलबजावणीही होईल.