पीक विमा मिळवून देण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवा

अंबाजोगाई : बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा २०२० चा खरीप पीक विमा देण्यास कंपनीस भाग पाडावे व हा प्रश्न विधिमंडळात मांडावा, या मागणीचे निवेदन आ. नमिता मुंदडा यांना अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिले. २०२० च्या खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या सर्व पिकांसाठी विक्रमी विमा संरक्षण घेतले होते. यावेळी हंगामअखेरीस सातत्याने झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अद्याप विमा कंपनीने नुकसानभरपाई दिलेली नाही. विमा कंपनीने विमा प्रावधानातील पळवाटा पुढे करून, अव्यवहार्य सबबीआड शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवणे न्यायोचित नाही. त्यामुळे २०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या सर्व पीक नुकसानीचे शासनाच्या महसूल विभागाने केलेले पीक पंचनामे गृहीत धरून बीड जिल्ह्यातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी, शर्तीशिवाय सरसकट पीक विमा द्यावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अव्यवहार्य अटी-शर्तीचा फेरविचार करावा, यासाठी आम्ही रस्त्यावर ही लढाई लढून दायित्व निभावतोे आहोत, तर लोकप्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत हा प्रश्न ऐरणीवर आणून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, या मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केज विधानसभेच्या आ. नमिता मुंदडा यांना देण्यात आले. या शिष्टमंडळात कॉ. पी. एस. घाडगे, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. दत्ता डाके, कॉ. पांडुरंग राठोड, कॉ. अजय बुरांडे, कॉ. शेख खयुम यांचा समावेश होता. अतिवृष्टीने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनदेखील पीक विमाधारक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहत आहेत. शासन मात्र बीड जिल्हा पीक विमा पॅटर्न शेतकरी हिताचा असल्याचे सांगून तो राज्य व राष्ट्रव्यापी व्हावा, अशी शिफारस करीत असेल, तर विधान मंडळाच्या पटलावर याची समीक्षा होऊन हे धोरण खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहे. हे जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा वाटप करून सिद्ध करावे, तरच राज्यातील इतर शेतकऱ्यांना ही योजना विश्वासार्ह वाटू लागेल, असे किसान सभेने निवेदनात म्हटले आहे.