‘त्या’ पात्र ६१ मुलींच्या निवडीसंदर्भातील प्रश्न मार्गी लागणार

बीड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक मोटार वाहन निरीक्षक २०१७ पदाची पूर्व आणि मुख्य परीक्षा पास होऊनदेखील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नियुक्तीपत्र न मिळाल्यामुळे ६१ पात्र मुलींवर अन्याय झालेला होता. यासंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी चर्चा केली असून, त्यांनी हा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे आ. विनायक मेटे यांना आश्वासन दिले.

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागांतर्गत २३ डिसेंबर २०१६ ला प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाकरिता अवजड वाहन परवाना व सरकारी गॅरेजमधील १ वर्षाचा अनुभव परिविक्षाधीन कालावधीत (प्रोबेशन पिरेड) देखील पूर्ण करता येईल. या महत्त्वाच्या अर्हता नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ८३३ विद्यार्थ्यांची निवडदेखील करण्यात आली होती. या पदभरतीमध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाकरिता अवजड वाहन परवाना व सरकारी गॅरेजमधील १ वर्षाचा अनुभव उमेदवाराची परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होण्याआधी असायला हवे, असे नमूद करीत महाराष्ट्र शासनाची २३ डिसेंबर २०१६ रोजीची अधिसूचना अमान्य केली होती. राज्य सरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने व या युवक-युवतींच्या रोजगाराच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ही पदभरती उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली होती.

या प्रकरणात ८३३ विद्यार्थ्यांची कोणतीही चूक नसताना व शासनाचा अध्यादेश उच्च न्यायालयाने अमान्य केल्याने या विदयार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत होते. या विषयात कायदेशीर मार्ग काढण्याची तातडीची आवश्यकता आहे. गॅरेज अनुभव व अवजड वाहन परवाना काढण्यासाठी नियुक्त उमेदवारास एक वर्षाचा कालावधी द्यावा आणि त्यानंतर आता निवड केलेल्या उमेदवारांचीच मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून निवड कायम ठेवावी, अशी मागणी केली होती.

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक २०१७ च्या खुल्या प्रवर्गातील ११८ उमेदवारांमधील ६१ मुलींच्या निवडीसंदर्भात अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेऊन त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात आ. विनायक मेटे यांनी अनिल परब यांच्याशी चर्चा केली. त्या अनुषंगाने ६१ महिला उमेदवारांच्या नियुक्त्या तात्काळ करण्यात याव्यात, याकरिता आठ जुलैरोजी बैठक लावली.

या बैठकीस परब यांच्यासह विभागीय अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये या ६१ मुलींना न्याय देण्यात येईल व त्याकरिता एमपीएससीचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करू, असे बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आले. या अन्यायग्रस्त मुलींसाठी अनिल परब यांनी बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आ. विनायक मेटे यांनी अनिल परब यांचे आभार व्यक्त केले.

090721\09_2_bed_2_09072021_14.jpeg

आ. मेटे