शिक्षकांचा आरोप : चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाने महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा घात
बीड : राज्यातील सर्व अंशतः अनुदानित, अघोषित त्रुटी अपात्र शाळांना प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्यावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी ९ ऑगस्ट रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर ढोल बजाओ आणि घंटानाद आंदोलन केले. महाराष्ट्रातील अंशत: अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर वेठबिगारीची वेळ आली. हजारो विनाअनुदानित शिक्षकांवर गेल्या २० वर्षांपासून सातत्याने अन्याय होत आहे. राज्यातील सर्वच विनाअनुदानित शाळा आज १०० टक्के प्रचलित नियमानुसार अनुदानास पात्र असताना काहींना २० तर काहींना ४० टक्के अनुदान देऊन शासनाने फसवणूक केल्याचा आरोप या शिक्षकांनी केला. तर बऱ्याच शाळांना अजून एक रुपयादेखील अनुदान नाही. जवळपास २० वर्षे विनाअनुदानित शाळेत सेवा करून काही शिक्षक बिनपगारी निवृत्त झाले आहेत, तर येत्या एक-दोन वर्षात शेकडो शिक्षक सेवानिवृत्त होतील. एकीकडे भारतीय संविधानात ‘सर्वांना समानतेची संधी असताना, समान काम-समान दाम या तत्त्वानुसार अनुदानित शिक्षकांप्रमाणेच विनाअनुदानित शिक्षकांना वेतन मिळणे हा शिक्षकांचा केवळ हक्कच नसून, तो आमचा अधिकार आहे; मात्र शासन हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असल्याने जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांनी हे आंदोलन केले. मागण्या मान्य न झाल्यास १५ ऑगस्ट २०२१ पासून राज्यातील सर्व शिक्षक आमदारांच्या दारात बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे.
या आंदोलनात संस्थाचालक गोविंदराव वाघ, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, जितेंद्र डोंगरे, प्रताप पवार, वैजनाथ चाटे, पंकज कळसकर, आत्माराम वाव्हळ, जामकर आर.एन., प्रतिभा आर्सूळ मॅडम, मुंडे डी.जी, अंकुश गवळी, श्रीराम जाधव, दैवशाला मुंडे, विश्वनाथ मुंडे, जाधव एस. पी., सौंदलकर ए.के., बारुजे जी.बी., मोरे ए.एम. आदी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
100821\1314305610_2_bed_25_10082021_14.jpg
विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन