ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना व अन्य मागण्या मान्य न केल्यास जुलै महिन्यात भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा समता परिषदेचे ॲड. सुभाष राऊत यांनी दिला आहे. राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकांमधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदांतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समित्यांमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७,७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१,४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. याचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार असल्याचे मत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले. समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मंत्री छगनराव भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. सुभाष राऊत यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. यावेळी प्रा. पी. टी. चव्हाण, जे. डी. शहा, प्रा. ईश्वर मुंडे, गणेश जगताप, ॲड. संदीप बेदरे, इंजि. विष्णू देवकते, संजय गुरव, गणेश पुजारी, रफिक बागवान, मतकर, मीनाताई देवकते आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
तासभर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प
समता परिषद आणि ओबीसी समाजातील विविध संघटनांच्या वतीने राष्ट्रीय महामार्गावर बीड बायपासजवळील चौकात रास्ता रोको करण्यात आला, त्यामुळे तासभर वाहतूक ठप्प झाली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसले. यावेळी पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता.
===Photopath===
170621\17_2_bed_8_17062021_14.jpeg
===Caption===
ओबीसी आरक्षण बचावासाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ॲड सुभाष राऊत, प्रा. पी. टी. चव्हाण, जे.डी. शहा, प्रा. ईश्वर मुंडे, गणेश जगताप, ॲड. संदीप बेदरे, इंजि. विष्णू देवकते आदी उपस्थित होते.